१० किलो रासनका लागि नागरिकता,मतदाता परिचयपत्र र लालपुर्जा !गरिबी माथिको मजाक हो।

बिश्वमानव जाती एतिबेला कोरोना भाइरस (COVID) महामारी संग जुधिरहेको छ।हाम्रो मुलुक पनि यसबाट अछुत रहन सकेन।हामिले बिश्व महामारी विरुद्ध बिजय प्राप्त गर्नेछौ र यो बिजय सिङ्गो मानव जातिको बिजय हुनेछ।यो कोरोना विरुद्ध ज्यानको प्रबाह नगरी युद्धको अग्र मोर्चामा खटिनु हुने डाक्टर ,स्वास्थकर्मी,सुरक्षा निकाय र पत्रकार साथै सबै सरोकारवालाहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद ब्याक्त गर्दछु। सबै नागरिकले सरकार र बिश्वस्वास्थ संगठनका निर्देशन हरुलाइ पालना गर्न अनुरोध समेत गर्द्छु।राज्य र राज्यका तहहरुले पुर्णतया नागरिक हरुप्रती बफादार भइ काम गर्न आग्रह गर्दछु ।
यो बिचमा हाम्रा बिचमा थुप्रै कठिन परिस्थिति हरु देखा परेका छ्न खासगरी मजदुर र गरिब बर्ग यसको मारमा परेका छ्न।गरिब मजदुर हरु देशमा पसिना सिंचित गरेर सबै तह र बर्गलाइ पालिरहेको कुरा जग जाहेर नै छ।यस विषम परिस्थितिमा उनीहरुको जीवन रक्षा गर्नु,चुलो बाल्न मद्दत गर्नु राज्य र तपाइहाम्रो कर्तव्य हो।तर उनीहरुको नामका गरिएका केही बिकेकहिन र अर्थहीन निर्णय र ब्याबहारले गरिबी माथिको मजाक भैरहेको कुरा दर्शाएको छ।
स्थानीय तहले अर्थात नगरपालिकाले खाद्यान्न बेच्नको लागि नागरिकता ,मतदाता परिचयपत्र ,लालपुर्जा पेश गर्न लगाउनु यो विषम परिस्थितिमा ब्यापार बाहेक केही हुन सक्दैन।एतिबेला लकडाउन छ हामी सुरक्षीत एकान्त बासमा बस्नु छ तर दैनिक जिबनयापनका लागि ती सबै तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न घरबाहिर लाम बाधेर निस्कन लगाउनुले लकडाउनको अर्थलाइ लत्याएको छ। स्थानीय निकायको लाखौं बजेट फ्रीज भएर जान्छ तर खास गरिब र मजदुर परिवार छुट्याइएर वडा मार्फत लक्षित बर्गलाइ मात्रै निशुल्क रुपमा बितर्ण गर्न सकिदैन ? बेला बेलामा संकलन गरेका डाटा कहा गय?लालपुर्जा हुने मात्रै कसरी मजदुर बिना लालपुर्जा काम गरेर खानेहरुको बर्ग के? गम्भीर प्रश्न हरु उत्पन्न भएका छ्न।
अर्कोकुरा देशको नमुना सदरमुकाममा बस्ने पजेरो चढेर हिडने हरु सहुलियत चामल खाने स्थितिमा छ्न भने अन्य ठाउमा बस्नेहरूको अबस्था के? कि ब्यापारी हरुले चामल लगाएत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु बितरण गर्न सकेनन? उधोग बाणिज्य र ब्यापार संघ खोइ? उद्योग बाणिज्य संघ र ब्यापार संघको सह-कार्य पायक पर्ने स्थानमा सस्तो पसल खोल्न सकिदैन? स्थानीय सरकारले जनताका सबै क्षेत्रमा चासो राख्दै सुरक्षा ,स्वास्थ ,प्राबिधिक प्रणालीबाट शिक्षा लगाएतका बिसयमा चासो दिनुपर्ने बेला चामलको ब्यापार गर्नुले यो ब्यापारीक संस्था भन्नेमा दुबिधा देखिएको छ।नगर युवा परिषद संगको सहकार्यमा तरकारी बितरण जस्तै सहज तरिकाले खाद्यान्न बितरण गर्नुपर्ने ,गरिब बिपन्न र मजदुर हरुको परिवार लाई वार्ड कार्यलय मार्फत निशुल्क रुपमा पुग्ने गरि खाद्यान्न बितरण गर्नुपर्दछ ।यस्तै बिपद बाट पाठ सिक्दै गरिब बिपन्न र मजदुर परिवारलाई आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले रासन कार्ड बितरण गर्नेतर्फ योजना बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला १० किलो चामल बिना मापदण्ड नागरिकता,लालपुर्जा र मतदाता परिचयपत्र पेश गर्न लागाउनु विषम परिस्थितिमा गरिबी माथी गरिएको मजाक र ब्यापार बाहेक केही हुन सक्दैन । पुरन पोख्रेल केन्द्रीय सदस्य तथा पाल्पा जिल्ला अध्यक्ष अखिल (छैठौं)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार