दलहरूको अदुरदर्शिताले प्रतिगामीलाई हौसाएको छ

प्रकाश न्याैपाने 
२०६२ बैशाख ११ गते अढाई सय वर्षको विरासत बोकेको राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्रको स्थापना हुनु नयाँ इतिहासको पन्ना खोल्ने ऐतिहासिक घोषणा दिन थियो । ०६३ साल वैशाख ११ गते राती तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ साल जेठ ८ गते आफैंले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना गर्दै पुनःस्थापित संसद्को पहिलो बैठकले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत (प्रधानमन्त्री) गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको थियो । यस घोषणाले नागरिक आन्दोलन कति शक्तिशाली हुन्छ र शासकलाई कसरी गलत्याएर चिहानमा पुर्‍याउँछ ? भन्ने देखाइदिएको छ ।
नेपाली जनताले वास्तविक रूपमा आफू अपराजय रहेको र वास्तविक शक्तिको स्रोत भएको उदाहरण विश्वलाई देखाइदिए । अधिकार, प्रतिष्ठा र विवेकको दृष्टिले नेपाली नागरिक विश्वमा नै कोहीभन्दा कमजोर छैनौं भन्ने गौरवबोध यस घोषणाले गरिदिएको थियो । सोही दिनदेखि वंश, कूल र परिवारका नाममा अरूभन्दा उच्च ठान्ने परम्परा ढलेको छ र गणतन्त्रमा मात्रै सबै समान हुन्छन् त्यहाँ न कसैको विशेषाधिकार हुन्छ न वंशानुगत पद नै ! नेपालको गणतन्त्रको घोषणा एउटा सामान्य घटना नभएर अभूतपूर्व क्रान्ति थियोे ।
बैशाख ११ को जगमा देशमा महत्वोपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता जस्ता उपलब्धिहरू जन आन्दोलनका परिणाम थिए । प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने, राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्ने, विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व बीचमै अलमलिन र बरालिन पुग्यो । सरकार र राजनीतिक दलका असक्षमता र अदुरदर्शिताका परिणाम सयौँ वर्षदेखि एकतन्त्रात्मक हुकुमी राज्यसत्ताबाट पिल्सिएर बल्लतल्ल जनताको अधिकारले बामेसर्न थालेकाबेला फेरि सत्ताको बागडोर निरंकुश शासककै पंजामा पुग्ने त होईन ?
मुलुकले फेरि अर्को गम्भीर मुल्य चुकाउनुपर्ने त होईन ? फेरि मुलुक अर्को दुर्घटनामा जाँदै त छैन ? भन्ने जस्ता अनेकौं गम्भीर आशंका उत्पन्न भएका छन् । नेपाली जनतालाई यसको चित्तबुझ्दो जवाफ् राज्य र दलहरूले दिनुपर्दछ । यो उनीहरूको दायित्व हो !
बितेको १२ वर्षमा राजतन्त्रका पक्षमा आवाजहरू नआएका होइनन् । तर ती सानो आकारमा र सुक्ष्म रूपमा मात्रै देखा परेका थिए । २०६४ सालको निर्वाचन संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा बोकेर चुनावमा गएको राप्रपालाई जनताले अस्वीकार गरे । त्यसपछि पनि कतिपय अवस्थामामा त्यसबारे कुरा उठेपनि त्यसलाई गति दिइएको थिएन । तर यसपटक भने राजतन्त्र पक्षधरहरू सडकमा झरेर ताण्डप नृत्य देखाइरहेका छन् । परिवर्तनकारी शक्तिहरूको जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रलाई सडकमा र राजालाई नागरिकको तहमा पुर्‍याइदिए । नेपाली जनतालाई कमजोर आँक्नु प्रतिगामी शक्तिहरूका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । मैले अगाडि नै उल्लेख गरेँ, गणतन्त्र कसैले दया गरेर दिएको होईन नत सानो मिहेनतले प्राप्त भएको हो ! यसको लागि धेरै ठूलो त्याग, समर्पण र बलिदान चुकाउनु परेको थियोे । हो, राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताको व्यवस्था परिवर्तनका निमित्त चलाइरहेको शक्तिशाली आन्दोलनमाथि दमन गर्ने नितिलाई लामो समय लम्ब्याउन चाहेनन् । यसका पछाडि निरंकुशतन्त्रका विरुद्धमा संसारभर चलेका आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न गम्भीर र भयावह परिणामबारे उनको दृष्टि पुगेको हुनुपर्छ । अर्कोतिर सैनिक नेतृत्व जनमतविपरीत जान नचाहनुले पनि त्यतिबेला थप क्षति मुलुकले बेहोर्नु परेन । जेहोस्, ज्ञानेन्द्रले श्री ५ को सत्तालाई सार्वभौम जनतामा सुम्पन विलम्ब भने गरेनन् । तद्पश्चात पनि ज्ञानेन्द्र तीर्थयात्रा, नागरिकसँगको भेटघाटमा र केहीँ अनौपचारिक संवादमा देखिएपनि उनका अभिव्यक्तिमा देखिने सन्तुलन, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामाथिको मौन समर्थन र राजनैतिक शक्तिमाथि समभाव नै राखेको जस्ता अन्य केहीँ दृष्टान्त हाम्रासामु विदित नै छ । बरु यसको प्रतिकूल राजनैतिक दलका नेताहरू र कतिपय पूर्व एवम् बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरूले उनका विरुद्ध अनावश्यक टिप्पणी भने गरिरहे । उनी पूर्वराजा अर्थात् राष्ट्राध्यक्ष भएको यथार्थ कसैले अस्विकार गर्छ भने, त्यो उसको व्यक्तिगत अपरिपक्वता र इतिहासप्रतिको अज्ञानता सिवाय अरू केही होईन !
विगतमा राजनैतिक पार्टी र नेतृत्वबाट नागरिक तहमा पुर्‍याइएका राजालाई देखाएर आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रपञ्च मात्रै रचिएन, आफ्ना राजनैतिक डकुमेन्टहरू पुरा गर्न समेत त्यसैको बैशाखी टेक्ने काम भयो । विगतदेखि वर्तमानसम्म राजतन्त्रलाई देखाएर जसरी आफ्ना असक्षमताहरू ढाकछोप गर्ने र पटकपटक गम्भीर परिस्थितिलाई विषयान्तर गर्ने षड्यन्त्र भएको छ, यसबारे पनि गम्भीर समिक्षा हुन जरुरी छ ।
सधैंका लागि भनेर विदा गरिएको राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना छैन । त्यसप्रकारको बस्तुगत अवस्था पनि छैन । अथवा त्यसलाई फर्काउन सक्ने तागत पनि कसैसँग छैन । एकथरी मान्छेहरूलाई लागेको होला कमल थापाको राप्रपाले हिन्दु धर्मको तुरुप फ्याँकेर राजा ल्याइहाल्छ कि ! कमल थापाको राप्रपा त के सिंगो नेकपा नै सडकमा ओर्लेपनि राजसंस्था फर्कने/फर्काउने कुनै सम्भावना र तागत छैन । यसकारण यस्ता औचित्यहीन र बिना तुकका विषय उपरका छलफल, बहस र प्रयासहरू गरेर जनतालाई सास्ती दिनुभन्दा सधैंका लागि बन्द गरे सबैको हित हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, राजतन्त्र पक्षधरहरूको एजेन्डा समेत अस्पष्ट र परस्पर विरोधी देखिएको छ । राजतन्त्र पक्षधरले सक्रिय र शक्तिशाली राजसंस्था भन्दा पनि अहिलेको राष्ट्रपति संस्था जस्तै संवैधानिक अर्थात सेरेमोनियल राजतन्त्रको जसरी कुरा उठाएका छन्, यो आफैंमा नमिल्ने कुरा हो । सिमित अधिकार सहितको संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गरिए पनि शताव्दीऔँदेखिको शाहवंशीय पारिवारिक एकाधिकार र मनोमानी कसरी रोकिन सक्ला ? यस्ता हास्यास्पद तर्क बन्द गरिनुपर्छ । विगतका नजीर हेर्दा पनि यसबारे स्पष्ट हुन सजिलो हुन्छ । तसर्थ, हामी यसबारे प्रयाप्त अनुभव गरिसकेका छौँ । यसबाट पनि मुलुकको हित र नागरिकको कल्याण सम्भव छैन यसबाट पनि मुलुकको हित र नागरिकको कल्याण सम्भव छैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि गुज्रिएको र फाल्तु कुराका पछाडि हजारौं युवाहरू देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । जसले यी नौजवानहरूलाई व्यक्तिका महत्वाकांक्षा, विदेशीका एजेन्डा र प्रतिगामीका रहर पुरा गर्न दुरुपयोग गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति र शक्तिहरूले एकदिन इतिहासका कठघरामा उभिनुपर्नेछ ।
वर्तमान अवस्थामा मुलुकका गम्भीर समस्याहरूबारे हामी कोहीँ पनि अनविज्ञ छैनौं भन्दा सायद कुनै अतिशयोक्ति हुनेछैन । वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वको अदुरदर्शिता, सत्ता संचालकको शासकीय चरित्र, सरकारी तहमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारमा एसियामै च्याम्पियन, चरम बेरोजगारी, आकाशिदो महंगी, पटकपटकका प्राकृतिक प्रकोप र कोरोनाले सिर्जना गरेको गरिबी, बलात्कार र हत्याका घटनामा भइरहेको वृद्धि, कुशासन र दण्डहीनताको विकराल अवस्था, कोरोना नियन्त्रणमा देखिएको सरकारी असफलता/असक्षमता जस्ता थुप्रै उदाहरण हेर्ने हो भने स्वभाविक रूपमा समग्र नेतृत्व र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ । यसबाट जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् भन्ने बुझ्न् कुनै आइतबारको साइत कुर्नु पर्दैन । बरु क्रान्तिकारी र प्रगतिशील शक्तिहरूले यसलाई सम्बोधन गर्ने र यसको बलमा नयाँ, थप लोककल्याणकारी र उच्चतम व्यवस्थाको लागि यसको उपयोग हुनसके कति गजब हुन्थ्यो !
यस्तो अवस्थामा आम जनतामा चरम निराशा, वितिष्णा र उकुसमुकुसको अवस्था पक्कै छ । यसको कारणले जनताले नयाँ विकल्प खोजेको कुरालाई अस्विकार गर्न मिल्दैन, सकिँदैन । त्यसको लागि सर्वप्रथम राजनैतिक नेतृत्व सच्चिन अनिवार्य छ । व्यवस्थालाई क्रियाशील मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यसलाई आम जनताले प्रत्याभूत गर्ने प्रकारको बनाउनुपर्छ भन्ने सोंच दलहरूमा हुनुपर्थ्यो । यही परिस्थितिको फाइदा उठाएर राजाले आफ्नो स्पेस खोज्ने मात्रै होईन अन्य देशीविदेशी प्रतिगामी शक्तिहरू समेत आफू अनुकूलको परिस्थिति निर्माण गर्न कोशिस गर्नेछन् । यसतर्फ राज्य र राजनैतिक दलहरूले समेत गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ । यो ऐतिहासिक दायित्वबाट कोहीँ उम्कन पाउँदैन ।

लेखक: अखिल (छैठौं) प्युठान जिल्ला सदस्य हुन्।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार