ओलीको अवसानबारे

 

प्रकाश न्याैपाने
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपाभित्रको अन्तर्कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनैतिक शक्ति र संविधानका जानकारहरूसँग परामर्श नै नगरी, उचित सोच–विचारबिनै आँखा चिम्लेर अनुमोदन गरिदिएकी छन् ।

नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा संकी र अभिमानी प्रधानमन्त्रीको पहिचान बनाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पौष ५ गते अकस्मात प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेसँगै उनको राजनैतिक जीवन समाप्त भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाली जनताको ७ दशक लामो कठोर संघर्ष र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको जगमा स्थापित संविधानसभाबाट बनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेर ओलीले आफ्नै अवसानको शंखनाथ गरेका छन् । तीनवर्षअघि आफैंले पाएको दुई तिहाइ हाराहारीको ताजा जनादेशको घाटी निमोठेर इतिहासमा कलंकीत बन्नेमात्रै होइन, वर्तमानको अस्थिरताको नायक पनि बनेका छन् ।

संसद विघटन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको शक्ति संघर्षकै उपज हो । नेतृत्व (खासगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली) को असक्षमता, आफैंभित्रको घरझगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, अन्तर्कलहको चङ्गुलमा फस्दै जानू, र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बद्धतामाथि विचार गर्दा नै संवैधानिक दुर्घटना भएको अनुमान् गर्न सकिन्छ । यसका साथै प्रचण्ड-नेपाल समूहले स्वेच्छाचारी एवं अलोकतान्त्रिक मार्गतर्फ उन्मुख प्रधानमन्त्री र उनका गतिविधिलाई समयमै लगाम लगाउन नसक्दा पनि मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यसर्थ प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको असंवैधानिक कदममा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र उनको समूह, राष्ट्रपतिसमेत यो या त्यो प्रकारले यो प्रक्रियामा संलग्न र जिम्मेवार छन् ।

विशेषगरी, राज्यविरुद्ध गरिएको अपराधको नाइके र त्यसको मतियार राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख/प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति नै हुन् । एकदिन यिनीहरूले इतिहासको कठघरामा उभिएर जनतालाई जवाफ् दिनैपर्छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहले निरन्तर असहयोग गरेकोले उनीहरूलाई `देखाइदिएको´ शैलीमा प्रधानमन्त्री र उनी निकटस्थ्का अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । आफूलाई कामै गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशको विकल्पमा जानुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यति कमजोर तर्कमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अपराधको ढाकछोप हुन्छ भन्नु फगत भ्रम मात्रै हुनेछ । आजका नागरिकको चेतनासँग मजाक गर्ने दुस्साहस नगर्नु नै उनका निम्ति श्रेष्ठकर होला । प्रधानमन्त्रीका निरन्तरका गतिविधि र तिनका शृङ्खलालाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कहिल्यै आफ्नो पद छाड्न चाहँदैनन् । उनले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् कि भनेर सोच्नु दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।

नेपाल संवैधानिक लोकतान्त्रिक मुलुक हो । लोकतन्त्रमा दलहरू जनतामा जानु उनीहरूको कर्तव्य हुनजान्छ । जनतामा जानबाट डराउनेहरू त तानाशाही र निरंकुशहरू मात्रै हुन् । तर, अहिले केपी ओलीले दलहरूलाई जनतामा जानेबाटो खुल्ला गर्दिन्छ्न् त ? यो गम्भीर सन्देहको विषय हो । आफू अल्पमतमा परेकै कारण दलका कमिटी बैठकमा समेत उपस्थित नहुने प्रधानमन्त्री प्रतिकूल परिस्थितिमा निर्वाचनमा जान्छन् भनेर सोंच्नु मुर्खता सिवाय अरु केही होइन । प्रतिपक्षी दल या नेकपाभित्रपनि ओलीले तोकेको निर्वाचन मार्फत सत्तामा जान पाइन्छ कि भनेर कसैले सपना नदेखे हुन्छ । म फेरि पनि भन्छु, उनी सजिलैसँग कसैलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् । किनकि निर्वाचनबाट आफू पुनःसत्तामा पुग्ने ढुक्क नभएसम्म निर्वाचन नै गराउँदनन् । केपी ओलीको यो औपचारिक पतन हो, संसद विघटनको कदम । यसबाट ओली शासन र ओलीको औपचारिक अवसान भएको छ । त्यसकारण मुलुक दुर्घटनाका अनेकौं परिदृश्य आँखा अगाडि छन्, यसलाई रोक्न राजनैतिक प्रतिरोध र संवैधानिक तहबाट संसद पुनःस्थापनको लागि पहल गरिनुपर्छ ।

मैले अगाडि पनि उल्लेख गरें कि नेपाल एक संवैधानिक लोकतान्त्रिक मुलुक हो । हामीसँग लिखित संविधान -०७२ छ । कुनै शासकको मनोगत लहडका आधारमा संसद् विघटन भइहाल्ने स्थिति छैन । जुन धारामा टेकेर संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको भनेर जिकिर गरिएको छ । त्यसमा धारा ७६ मा ४ विकल्प एवम् पूर्वसर्त समेत रहेकोले त्यसको अभ्यास नगरी विघटनको सिफारिस गर्न नमिल्ने संवैधानिक विषयका जानकारहरू बताउँछन् । धारा ८५ निरपेक्ष धारा नभएर धारा ७६ को सापेक्षातामा क्रियाशिल हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएर सर्तसहित अधिकार भएको कानुन विदहरू बताउँछन् । अहिलेको संविधानले संसद विघटनका सम्बन्धमा दुइटा मात्रै प्रावधान राखेको छ । पहिलो ७६ को उपधारा ७ मा भनिएको छ कि “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।” उपधारा ७ मा भन्न खोजिएको विषय अहिलेको संविधानले ४ प्रकारका सरकारहरूको परिकल्पना गरेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो, पूर्णबहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, बहुमतीय सरकार । दोस्रो, दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बन्ने, संयुक्त सरकार । तेस्रो, संसदमा सहभागी बढी मत प्राप्त गर्ने ठुलो दलको सरकार, अल्पमतको सरकार । चौंथो, माथिका तीनवटै सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न विश्वासको मत लिन्छु भनेर दावी गर्यो भने राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिनको लागि उसलाई समय दिनुपर्छ । र, उसले विश्वासको मतका आधारमा सरकार बनाउन सक्छ ।

यी चारप्रकारका कुनैपनि सरकार गठन नभएको अवस्थामा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने भनिएको हो । त्यसकारण अहिलेको बहुमतप्राप्त ओली सरकारले संसद विघटन गर्न पाउने गरि कुनै परिकल्पना र प्रावधान अहिलेको हाम्रो संविधानमा छैन ।

दोस्रो प्राबधान, यसलाई अझै प्रष्ट पार्न अहिलेको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गर्दै उपधारा (१) मा भनिएको छः यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएको स्थितिमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । अर्थात माथिका कुनै पनि सरकार गठन हुन नसकेको स्थितिमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । कुनै व्यक्तिको लहडमा संसद नै विघटन हुने अझ भनौं ०४७ ले संसद विघटनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेषाधिकार गलत भएको ठहर गर्दै, हिजोको जननिर्वाचित संसद विघटनको इतिहास नदोहोरियोस् भन्नका लागि अहिलेको संविधानमा छुट्टै र मौलिक व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सामान्य अवस्थामा बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नपाउने भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो असक्षमताको धारा/उपधारा प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिसँगको मिलीभगतमा संविधान विरोधी एवम् स्वेच्छाचारी शैलीमा सत्ता जोगाउने चक्करमा असंवैधानिक कदम चाले, यो उनको अक्षम्य अपराध हो । जसरी मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले विवेक गुमाएर कुर्सी कै लागि संविधानको पावन्दी नाघ्न खोजे, उनको अवसान यहीँबाट सावित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको साँगुरो घेरा बाहेक सिङ्गो मुलुक आज उनको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा छ । सत्तारूढ पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावमा ९० सांसदको हस्ताक्षर संसद सचिवालयमा पुगेको छ । पार्टीभित्र संविधान विरोधी हर्कतका विरुद्ध बलियो मत प्रकट भएको छ । ७ जना मन्त्रीले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेको पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीले अनुशासनको कार्वाही गरेको छ । उनका विरुद्ध सत्तारूढ दलसँगै प्रतिपक्षीदलहरूको संयुक्त मोर्चा नै बनेको छ । पौष ६(सोमबार) सम्म अदालतमा १ दर्जन बढी रिटहरू दायर भएका छन् । नेकपाभित्र प्रचण्ड-नेपाल समुह र नेपाली कांग्रेसतर्फबाट बहुमत पुग्नेगरी सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित नेताहरू सर्वोच्च जाने तय भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका विभिन्न दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । पछिल्ला विकसित घटनाक्रमहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको अवसानको एकमुष्ट पुष्टि गर्दछ्न् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता अहंकारले लुइस १४ औं को जस्तो `म नै राज्य हुँ´ भन्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ । तर उनले यो बुझ्नुपर्छ कि उनको वास्तविक हैसियत झापा क्षेत्र नम्बर ५ का राप्रपा-माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धनबाट निर्वाचित सांसद मात्रै हुन् । वर्तमान कै कुरा गर्ने हो भने अहिले ऊनी काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ! उनको बास्तबिक शक्तिको श्रोत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र त्यसले आर्जन गरेको दुई तिहाइ नजिकको बहुमत नै हो । त्यही दल र बहुमतका आडमा केपी ओलीको सत्ता अहंकार जन्मिएको हो । आफ्नो असक्षमतालाई छोप्न उनले अझै पनि अन्य केहीँ तिकडमहरू गर्न सक्छन् । तर ती सबै अस्थायी समाधान हुनेछन् । प्रचण्ड-नेपाललाई देखाइदिने भन्दै आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रपञ्च बमोजिम विदेशी शक्तिकेन्द्रको इसारामा जसरी संसद विघटनको उद्घोष गरे, त्यही दिनबाट उनको अवसान सुरु भएको छ । यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा हठात् पठाइएको संसद विघटनसम्बन्धि सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हतारहतार अनुमोदन हुनुले संवैधानिक `कु´ मा प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति एउटै बास्केटभित्रै देखिए । राज्य विरुद्धको अपराधमा कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षको साँठगाँठ संविधान र लोकतान्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । यसलाई घुँडा टेकाउन राजनैतिक हिसाबले प्रतिरोध गर्दै संवैधानिक हिसाबले प्रयास जारी राख्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध परेका रिट उपर भोलि ८ गते संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकिएको छ । सम्भवतः ८ गतेकै दिन सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापनको निर्णय गर्नेछ । त्यसलगत्तै बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले तयारी अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तथा राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।

हामीले अपेक्षा गरौं, खबरदारी गरौं र प्रतिरोध गरौं ।यसले बलमा संसद पुनःस्थापन हुनेछ । संसद पुनःस्थापन पछि ओलीलाई अनुशासनको कार्वाही र अविश्वासको प्रस्तावले आफ्नै हैसियतमा झार्नेछ । ओली प्रधानमन्त्री भइरहन उक्त दलको समर्थन प्राप्त नहुने स्पष्ट भएपछि सोही दलले अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर बाँकी दुईवर्षे कार्यकाल पुरा गर्नेछ । ओलीको अवसान भने त्यही दिन भयो, जुनदिन जननिर्वाचित संसदको असंवैधानिक ढंगले भंग गरे ।

लेखक अखिल (छैठौं) प्युठान जिल्ला सदस्य हुन।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार