प्रदेशसभा पनि भंग गर्दै ओली, राष्ट्रपतिसँग मिलेर संघीयता खारेजी सम्मको योजना

काठमाण्डौ । चारैतिरबाट आलोचित भएका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले आफुलाई अझै पनि घेराबन्दी र अफ्ठ्यारोमा पार्दै जाने हो भने आफुले सम्पूर्ण प्रदेशसभा समेत विघटन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएपछि संसद् नै विघटन गराएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसमर्थक प्रदेशासभाका मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए प्रदेशसभा पनि भंग गरिदिने संकेत गरेका छन् ।

काठमाण्डौमा एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमसंग अन्तरवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभालाई अप्ठ्यारो हुने गरी फेरि पनि नचाहिदा बाहाना र हर्कत कसैले कहिबाट जारीराखेमा आफुले गम्भीर कदम चाल्न सक्ने स्पस्ट संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कडा चेतावनी पछि प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार उनलाई छ छैन भन्ने बहस कानुनी रुपमा गम्भीर बहसको बिषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्ने सक्छन। यदि उनले चाहेमा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छन् तर त्यो निर्णय यदि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेमा निकै नै ठुलो संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ। संविधान अनुसार प्रदेशसभा विघटनको निर्णय संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बहुमतले मात्र गर्न सक्छ। तर पनि प्रदेशका संघले हस्तक्षेप गरेमा त्यसलाई अनुमोदन गर्न केन्द्रको संसद् पनि बहाल नभएको अवस्था छ ।

संबैधानिक कानुनी रुपमा समेत जटील बन्दै गएको बर्तमान सत्ता र राजनैतिक परिस्थितिमा प्रभावित न्याय सम्पादन कै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था सृजना भए पनि राष्ट्रपतिसंग मिलेर बर्तमान प्रधानमन्त्रीले भोलिका दिनमा संबैधानिक जटीलताका बारे केहि नसोची संसद भंग गरेजस्तै प्रदेशासभा पनि भंग गरेर संघीयता नै खारेज गर्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।  बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ।

#खबरलहर

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार