सिंहदरबारको रत्यौली प्रदेश प्रदेशमा पुग्यो : केसी

श्यामलाल पोख्रले, बुटवल ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताका कारण सिंहदरबारभित्रको किनबेच अहिले प्रदेशमा पुगेको बताउनुभएको छ ।  नयाँ बानेश्वरको संसद भवनभित्र चल्ने रत्यौली अहिले धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, जनकपुर हेटौँडा, र विराटनगर पुगेको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार बुटवलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केसीले लेनिनको शब्द सापटी लिँदै संसदलाई ‘खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ को संज्ञा दिनुभयो ।

‘म पनि तीन पटक त्यहाँ पुगेँ । त्यो रमिता मैले पनि देखेको छु । आफ्नै पार्टीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव, सांसद किनबेच, भ्रष्टाचार’ केसीले भन्नु्यो, ‘अहिले त देशमा संघीयता आएको छ । सिंह दरबार भित्रको त्यो रमिता, त्यो रत्यौली अहिले आठ ठाउँमा पुगेको छ ।’

अध्यक्ष केसीले नेपालमा दलहरुको आन्तरिक झगडाका कारण बारम्बार जनतालाई दुःख दिने गरेको बताउनुभयो । सत्तासिन दल र केही नेताहरुको झगडाका कारण त्यही संसदमाथि पनि प्रहार हुने र जनताले बारम्बार दुःख पाउने गरेको केसीले बताउनुभयो । उहाँले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पनि त्यो प्रवृति कायमै रहेको जिकीर गर्नुभयो ।

२००७ सालमा राणालाई हटाएर आएको सिमित प्रजातन्त्र पनि दलहरुकै आन्तरिक झगडाका कारण टिक्न नसकेको, दलहरुले संविधान सभा त्यागेको र सत्ता फेरि निरंकुश राजाको हातमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘२०१५ सालमा राजा महेन्द्रलाई कांग्रेसले दुई तिहाई ल्याउँछ भन्ने थिएन । तर, कांग्रेसले दुई तिहाई ल्याएपछि राजाले १८ महिना पनि बहुदलीय व्यवस्था चल्न दिएनन् । ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थाले दुःख दियो’ केसीले भन्नुभयो, ‘२०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो तर, कांग्रेसले आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्यो। त्यसवापत जनताले २०५१ सालको चुनावमा जनताले कांग्रेसलाई सानो पार्टी बनाइदिए । एमाले ठूलो पार्टी त भयो तर कमजोर। त्यसको परिणाम जनतालाई ३० वर्षसम्म लुटेका पूर्वपञ्चहरु पालो गरी गरी फेरि सत्तामा आए ।

केसीले थप्नुभयो, ‘२०५६ सालको चुुनावमा पनि कांग्रेसले बहुमत ल्यायो तर फेरि पनि कांग्रेसकै झगडाका कारण २०५९ सालमा संसद लगेर राजालाई बुझाउने काम भयो । जनताले फेरि दुःख पाए ।’
उहाँले यसअघिको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहे संसद विघटन गर्ने अधिकार भए पनि २०७२ सालमा निर्मित संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो । तर पूर्वनेकपाको घरझगडाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेर जनतालाई दुःख दिएको केसीले बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘बारम्बार देशमा अस्थिरता, सांसदहरुको खरिदबिक्री, बेमौसममा चुनाव गराएर जनतामाथिको आर्थिक भार पार्ने जस्ता प्रवृति रोक्न बर्तमान संविधानमा केही व्यवस्था गरिएको छ। दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसकेर फेरि संसद विघटन गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थना गरेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार