उर्जा मन्त्री रायमाझीको मन्त्री पद सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं ।     उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री  टोपबहादुर रायमाझीको पद संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले  खारेज गरिदिएको छ ।

गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले टोपबहादुर रायमाझी सहित सात गैर सांसद मन्त्री रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङको पद खारेज भएको हो ।

यो सँगै रायमाझीको १४७ दिन अर्थात ४ महिना २४ दिनमा मन्त्री पद गएको छ  ।  उनी गत वर्ष २०७७ पौष १० गते शुक्रवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री  भएका थिए ।

‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima facic रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझीले साँढे ४ महिनाको अन्तरालमा तेस्रो पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा पद तथा गोपनीयताको पुनः गत वैशाख ३१ गते शुक्रवार सपथ लिएका थिए । २०७७ पौष १० गते शुक्रवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भएका रायमाझी सांसदबाट पदमुक्त भएपछि गत २०७७ चैत्र २७, शुक्रवार र केपी ओली सरकार ढलेपछि कसैले बहुमत ल्याउन नसकेपछि २०७८ वैशाख ३१, शुक्रवार पुन: मन्त्री भएका थिए ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार