सरकारले शिक्षकका समस्यालाई प्राथमिकता दिइएन : राजमो सांसद जिसी

बुटवल ।   राष्ट्रिय जनमोर्चाकि नेतृ तथा लुम्बिनी प्रदेश सांसद तारा जिसीले सरकारले शिक्षकका समस्यालाई प्राथमिकता नदिएको बताउनुभएको छ । शिक्षक महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद जिसीले महासंघसित सरकारले पटक पटक सहमती र सम्झौता गरे पनि लागू गर्न आनाकानी गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षा र शिक्षकका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै दोहोरो चरित्र बन्द गर्न चेतावनी दिनुभयो । राजमो नेतृ जिसीले नयाँ बजेटमा शिक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीबीच गरिएको विभेद बिना शर्त अन्त गरी समान व्यवहार गर्न माग गर्नुभयो।

सांसद जिसीले शिक्षक महासंघले राखेका मागहरु महत्वपूर्ण र जायज रहेको बताउदै संयूक्त आन्दोलनप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाकर्मीको विषय प्रदेश सभा र आवश्यक परे सडकमा पनि उठाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो।

‘शिक्षाकर्मीहरुको हक हितको लागि तेस्रो चरणको संयूक्त देश व्यापी संघर्ष गरि रहेको शिक्षक जस्ले समाजमा उज्यालो छरि रहेकोछ, समाज, समुदायलाई नयाँ दिशा दिईरहेकोछ उक्त संस्थालाई विपतको वेला प्रोत्साहन दिनुको सट्टा छलछाम किन गर्नु पर्यो?’ भनी प्रश्न उठाउनुभयो ।

कोभिड खोप लगाउन शिक्षाकर्मीहरुको उपेक्षा भएको भन्दै सांसद जिसीले अग्रिम पंक्तिमा रहने सवैलाई खोपको व्यवस्थामा कार्यविधि बनाएपनि हजारौं अविभावक र विद्यार्थीकोबीच रहने शिक्षाकर्मीलाई उपेक्षा गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

‘कोभिड खोप र उपयुक्त स्वास्थ्य उपाय गर्नुको सट्टा विद्यालय यसरी लगातार बन्द राखेर शिक्षा क्षेत्रको भविश्य के हुन्छ ?’ उहाँले भन्नु्भयो, ‘शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भए लाखौं विद्यार्थी र समाजको भविष्यमा पनि गम्भीर असर हुने विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’

उहाँले कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएका शिक्षकका परिवारलाई तत्काल बीमाको रकम र क्षतिपूर्ती दिन पनि सम्बन्धित निकायसँग माग गर्नुभयो ।

निजी क्षेत्रबाट शिक्षा आर्जन गर्ने ठूलावडाहरुको शिक्षामा हालीमुहाली रहेको, उच्च शिक्षामा उनैको कब्जा भएको, सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षा आर्जन गर्नेहरुले अवसर नपाउने र मजदूर बन्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाई थियो । जिसीले शिक्षाको यो दोहोरो चरित्र समाप्त गरी समान शिक्षा र समान अवसरको ब्यवस्था गर्दै प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा विशेष ध्यान लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता शुदर्शन बराल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरन्द्र कुमार कनौडिया र प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले पनि विचार ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।

‘महिला हिंसा रोक्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेन’
सांसद जिसीले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सीआईएन काठमाडौंले लैंगिक तथा समावेशी सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विगतको समिक्षा र आगामी कार्यक्रम विषयको अन्तरक्रियामा बोल्दै नेतृ जिसीले महिला, सिमान्तकृत वर्ग, अल्पसंख्यक तथा लोपउन्मुख जात जातीको कानुनले प्रदेश सभामा आजसम्म पनि प्रवेश पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले पीडितहरु सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नसक्ने र पुगिहाले पनि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसककिएका कारण महिलाहरु भित्रभित्रै गुम्सिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।

‘न्याय प्रक्रिया जनउत्तरदायी, विश्वासिलो, छिटो छरितो बनाउनु पर्ने नितान्त आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ढिलो दिने न्याय पनि अन्याय नै हो भन्ने मान्यता राख्दै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पटक पटक प्रदेश सदनमा महिला हिंसाबारे फास्ट ट्याकबाट निर्णय दिन पारिवारिक अदालत गठनको माग उठाउने गरे पनि सरकारको ध्यान गएको छैन ।

उहाँले तीन मुख्य सिमानाका रहेका लुम्बिीनी प्रदेशमा बारम्बार ठूलो संख्यामा महिला तश्करी हुने गरको र त्यसको रोकथाम मा समेत सरकारको ठोस योजना नआउनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । यस्तै, तराईमा दाइजो प्रथाका कारण महिलाहरु बढी पीडित हुने गरेको सांसद जिसीको भनाई थियो ।

उहाँले सिमान्तकृत वर्ग, अल्पसंख्यक तथा लोपउन्मुख जात जातीका प्रश्नमा सामान्य कार्यक्रमले छोए जस्तो गरी औपचारिकता मात्र पूरा गरे गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार