मानवीय र व्यवहारिक नीति ल्याउनु पर्छः–राष्ट्रिय जनमोर्चा, अनलाइन शिक्षा रोक्न माग

श्यामलाल पोखरेल
बुटवल, बैशाख २२ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले कोरोनाबाट पीडित जनताको उचित व्यवस्थापनका लागि मानवीय र व्यवहारिक नीति अपनाउनु पर्ने बताएको छ । कोरोना संक्रमण बिरुद्व सरकारले. चालेका कमद जनस्तरबाट पूर्ण सर्मथन भएपनि सरकारले मानवीय र व्यवहारिक नीति अपनाउनु नसकेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका रुपन्देही अध्यक्ष बद्रे आलमले बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका रुपन्देही अध्यक्ष आलमले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरी मानवीय र व्यवहारिक नीति अपनाउन नसक्नु देशको लागि दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको छ । कोरोना कहरका बिरुद्व सबै राजनीतिक दल, संघ संस्था एकजुट भएको बेला मानवीय र व्यबहारिक नीति सरकारले ल्याउन नसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । लकडाउनका कारण दैनिक श्रम गरेर खानेहरुको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएकाले पीडित जनताको लागि मानवीय र व्यवहारिक नीति अपनाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग गरेको छ । राहत वितरणका लागि सरकारले लिएको एकद्वार प्रणलीको . सबै राजनैतिक पार्टी संघ संस्थाले पूर्ण सर्मथन गरे पनि सरकारले त्यसको सही सदुपयोग र संयोजन नगरेकोसमेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । राहत वितरणमा एकपक्षीय र अपारदर्शी भएको जनस्तरबाटै बिरोधका स्वरहरु आएको अध्यक्ष आलमले बताउनु भएको छ । एकाद ठाउंमा सामान्य औपचारिकता पुरा गर्न समावेशी गरिएता पनि अधिकँंश ठाउंमा विपक्षी राजनैतिक पार्टीलाई उपेक्षा गरिएकाले राहत वितरण एकलौटी भएको हुन सक्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । .तीन बर्षपछि हुने चुनावलाई मध्यनजर गरी राहत वितरण गरिएको जनगुनासो उठेको र मजद’र तथा विपन्न वर्गको सरकारी तथ्याकं नभएकाले राहत लक्षित सम’हमा नपुको आशंका रहेको अध्यक्ष आलमले बताउनु भएको छ । राहातलाइ लक्षित वर्गसम्म पुराई पारदर्शी रुपमा वितरण र अन्य समस्याहरुका लागि सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमनको बातावरण मिलाउनु पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग रहेको विज्ञप्तीमार्फत बताइएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई अबिलम्ब नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन र दैनिक ज्यालदारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने वर्गको समस्याबारे गम्भीर हुन राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारसंग माग गरेको छ । लकडाउनका कारण देश भित्रै अलपत्र परेका विद्यार्थी, मजद’र तथा सर्वसाधारण नागरिकको समस्याबारे सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । लकडाउनको बेला शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाईनबाट पठनपाठन गर्न शुरु गरेकोप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले ध्यान आर्कषित भएको जनाएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दुरदराजका ठाउंहरुमा इन्टरनेटको पहुंच नभएकाले सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्य व्यवहारिक नदेखिएको अध्यक्ष आलमद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । धनाड्य वर्गकाका विद्यार्थीलाइ अनलाइन शिक्षा लाभदायिक हुने र विपन्न वर्गका विद्यार्थी अनलाइन शिक्षाबाट बन्चित हुनेसमेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइन शिक्षा अव्यवहारिक र विभेद बढाउने भएकाले अनलाइन शिक्षा रोक्न राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीले सरकारसंग माग गरेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार