– गौरीलाल कार्की
कोरोना संकटले हामीलाई एउटा पाठ राम्रोसँग पढाइरहेको छ । हाम्रो देशले वैदेशिक रोजगारलाई मुख्य आयस्रोतको रूपमा लिएको छ, जुन गलत थियो भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ । देशको विभिन्न दायित्व मध्य एक महत्वपूर्ण दायित्व युवा शक्तिलाई स्वदेशमा नै पुर्णतया रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । त्यसको लागि सरकारले आधार तयार गर्नुको सट्टा सरकारले नै रेमिटेन्स भित्र्याउने नाउँमा नेपाली युवाको श्रम विदेशी बजारमा सस्तोमा भएपनि बेच्ने नीति लिएको छ । जसको कारण प्रथम देश विकासमा बाधा परिरहेको छ, द्वितीय वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाको जीवन दु:खदायी, जोखिमयुक्त र अपमानित भएको छ । आज कोरोना संकटसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकबाट लाखौं लाख श्रमिक फर्काउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यो संकटका कारण रोजगारी गुमाएर बहराइन, युएई, साउदी अरेबिया, कतार र ओमनबाट मात्रै ४ लाख ७ हजार नेपाली कामदार तत्काल स्वदेश फर्कनु पर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । यसैगरी अमेरिका, युरोप र एसियाका विभिन्न मुलुकमा रोजगार गरिरहेका लाखौं नेपाली श्रमिकको पनि उस्तै हालत छ । भारतमा समेत त्यो समस्या व्यापक रूपमा देखिएको छ । देशभित्रका बेरोजगार युवा छदैछ अब त्यो संख्या झन् बढ्ने छ । यसले हामीलाई हाम्रो युवा शक्तिलाई स्वदेशमा नै व्यवस्थापन गर्नु उत्तम रहेछ भन्ने पाठ राम्रोसँग पढाएको छ । विदेशीले हाम्रा युवाहरु होइन हाम्रा युवाहरूको श्रम किनेको थियो अब कोरोना संकटले त्यो श्रम उनीहरुको लागि काम नलाग्ने भएकोले विश्वका विभिन्न मुलुकमा हाम्रा युवाहरू विचल्लीमा परेका छन् । तिनीहरुलाई तत्काल उद्धार गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो तर सरकारले यसमा आनाकानी गरिरहेको छ । उनिहरुलाई तत्काल स्वदेश ल्याउने क्वारेन्टीममा राख्ने, बिरामीको उपचार गर्ने र महामारी पनि फैलन नदिने सरकारको काम हो । यो तत्कालीन काम हो तर नेपालका युवाहरुलाई स्वदेशमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन पाठ पढियो त्यो कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने काम दीर्घकालीन प्रकृतिको काम हो । यसबारे प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाका सरकारले पनि राम्रा राम्रा नीति तर्जुमा गरिरहेका हुन्छन् तर ती नीति कागजमा मात्रै किन सिमित हुन्छन् ? ती नीति भोट बटुल्ने साधन र आफ्ना आसेपासे वा दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखाडामा परिणत हुन्छन् ? यी प्रश्नहरुमा छलफल जरुरी छ । यसबारे विभिन्न स्तरमा छलफल, सरकार स्तरमा गर्न सक्ने कामका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन समेत तत्काल सँगसँगै लैजानु जरुरी देखिएको छ ।
युवा शक्ति कुनै पनि देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको संवाहक हो । यो शक्ति देश र समाजको उर्जावान र गतिशिल समूह पनि हो । यो मानव संसाधन विकासको प्रमुख साधन हो । युवा राष्ट्रिय विकासका प्रमुख मानव स्रोत र साधन भएकोले यिनको विकास नभई देशको विकास असंभव छ । हरेक राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । युवा जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक विकासका माध्यमबाट अहिलेका विकसित तथा विकासशील राष्ट्रले विकास निर्माणमा प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । हरेक देशको विकास र प्रगतिमा युवाको योगदान नै प्रमुख हुने गरेको छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यसबाट नेपालले युवा जनसाङ्ख्यिक लाभांशबाट फाइदा लिई समृद्धि र विकासको सुनौलो युगमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । त्यसको प्रमुख कारण गलत राज्यव्यवस्था नै हो । अहिलेको बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाले गर्नसक्ने सुधारका नीति र कार्यक्रमद्वारा समेत देशले युवा शक्तिको योगदानबाट जति लाभ हुन सक्दथ्यो त्यसको न्युनतम अंशमा पनि लाभ लिन सकेको देखिन्न । यसमा अहिलेसम्म सत्तामा गएका शासकहरुको सत्ता स्वार्थ, विदेशी शक्तिको गुलामी, शासनको गलत कार्यशैली र राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
युवा अवस्थालाई विभिन्न मुलुकले फरक फरक तरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ । शारीरिक र मानसिक विकासका दृष्टिले युवा भन्नाले किशोर अवस्था र वयस्क अवस्थाबीचको उमेर समूहलाई जनाउँछ । यो कूल जनसङ्ख्याको सर्वाधिक सक्रिय, उर्जावान् र गतिशील समूह हो । संसारका विभिन्न देशहरूको अनुभव हेर्दा पनि युवाको उमेर समूह फरक फरक पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैँक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १५ देखि २४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको पाइन्छ । पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत बौद्धिक र शारीरिक श्रम विकास र उपयोगका सन्दर्भमा युवाको उमेर समूहलाई १५ देखि २९ वर्षसम्मको रुपमा आत्मसात गरेको सन्दर्भ पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको छ । वि.सं. २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई हेर्दा यो कुल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा युवा उमेर समूहबारे अझ एकरूपता कायम हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा युथ भिजन २०२५ मा १६ देखि २४ वर्ष र २५ देखि ४० वर्षको उमेर समूहमा विभाजन गरी समूहगत प्राथमिकता निर्धारण समेत गरिएको छ ।
नेपालमा युवा विकास तथा परिचालनका लागि २०६५ सालमा नेपाल सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो । मन्त्रालय गठनसँगै राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गरी युवा विकास र परिचालनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । युवासँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले क्षेत्रगत नीति तर्जुमाको नाउँमा विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । युवा विकास र परिचालनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसंग समन्वय गरी युथ भिजन २०२५ को मर्म र भावना अनुसार युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ जारी भई सो अनुसार राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना (गठन) भैसकेको छ । परिषद्को औपचारिक गठन पश्चात यसले सांगठानिक संरचना अनुसार कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आफ्नो कार्यारम्भ समेत गरिसकेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ मा युवा विकासका व्यापक विषयवस्तुलाई नीतिगत रूपमा समावेश गरिएको छ । तिनै विषयहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि युवा विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण, रणनीतिक कार्ययोजना र कार्यक्रम तय गर्नु अति आवश्यक छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरू, युवा विकाससँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुलाई युवा विकासको लक्ष्यमा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी राष्ट्रिय युवा परिषदमार्फत राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न युथ भिजन २०२५ सहितको दश वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण भई सोको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि शुरु भएको बताइएको छ । तर आज पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली युवाहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै युवा क्षेत्रमा भएका प्रगति र नेपालको अवस्थालाई मध्यनजर गरी युथ भिजन २०२५ ले अहिलेको युवा विकासका मूल समस्यालाई लक्षित गरी युवा विकासका पाँच रणनीतिक आधारस्तम्भ तय गरेको छ । नेपाललाई सन् २०२५ सम्म द्रुत विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउन शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक र रोजगारीमूलक बनाउँदै सम्पूर्ण युवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भनिएको छ । यो युवा विकासको लागि गरिनु पर्ने आधारभूत कार्य हो भनिएको छ । युवा उद्यमशीलता, सिप विकास र रोजगारी सिर्जना अर्को प्रमुख कार्यको रूपमा लिइएको छ । कृषि, पर्यटन, उर्जा, पूर्वाधार र जडिबुटी नेपालका लगानी र रोजगारीका महत्वपूर्ण क्षेत्र किटान गरिएको छ । त्यसैगरी सबल र स्वस्थ युवा निर्माणका लागि सन् २०२५ सम्म गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम युवाका लागि स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हो भन्ने समेत औल्याइएको छ । युवालाई कस्तो प्रणालीबाट हामी स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौं भन्ने कुरा अति महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यस प्रकारका सुन्दर नीति तर्जुमा त भएका छन् तर तिनीहरु कार्यान्वयन गर्न कहाँनेर समस्या छ ? हुनसक्ने काम पनि किन हुन सकिरहेका छैनन् ? यसबारे सबैतिर समिक्षा गर्नु र यदि व्यवस्था गलत हो भने त्यस विरुद्ध स्वयं युवाहरुले संगठित आवाज बुलन्द गर्दै आन्दोलित हुनु जरुरी छ ।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत युवाको जनसंख्या (१ करोड ७ लाख) रहेको छ । युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वमा ७७ औं नम्बरमा रहेको, १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण वेरोजगार रहेको, कृषिमा युवाहरुको संलग्नता ५०.२ प्रतिशत रहेको र २६.१ प्रतिशत युवाहरु स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नु परेको अवस्था उक्त जनगणनाले बताएको छ । आज बेरोजगारीको कारण युवाहरु प्रतिवर्ष ५,३८,००० युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका र यी मध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र केवल २ प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्तिको रुपमा रहेका छन् । केहि समय पहिलेको श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी तथ्याङ्क बमोजिम विदेशिने युवाको संख्यामा केही कमि आएको र यो संख्या वार्षिक ३ लाख २३ हजार मात्र रहेको देखाएको छ । युवा विकास उद्यमशिलता र स्वरोजगारका लागि सरकारी गैरसरकारी तथा निजी स्तरबाट भए गरेका प्रयासका कारण यो विदेशिने युवाको संख्यामा कमि आएको हो भन्ने श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बुझाइ रहेकोछ । तर वास्तविक रूपमा त्यो होइन । दक्ष युवा शक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा टिक्ने र अन्य अदक्ष युवाहरुको विदेशमा असाध्यै जोखिमयुक्त कामको रूपमा सस्तो मुल्यमा श्रम बेच्नु पर्ने अवस्थाको कारण उनिहरुको जीवन झन्झन् संकटमा पर्नुले नै विदेशिने युवाको संख्या घटेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले विदेशमा काम गरी कमाएको रकम रेमिटेन्सको रुपमा नेपाल भित्रिने गर्दछ जसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । त्यस्तै सीप र प्रविधिको अभावमा अफगानिस्तान, इजरायल, मलेशिया तथा मध्यपूर्व (खाडी) का मुलुकहरु र भारतमा काम गर्न जाने युवाहरु अधिकाँश अदक्ष श्रमिकको रुपमा रहेकोले जोखिमपूर्ण काम गर्न परिरहेको र यसैकारण उनीहरुको जीवन थप जोखिमपूर्ण बनिरहेको तीतो सत्य आजको यथार्थता हो । यस बारेमा सरकार र विशेषगरी सम्वद्ध पक्षको गम्भिर ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
नेपालका युवाको चाहना र आवश्यकता अनुसार वि.सं. २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । युवा विकाससँग सम्बन्धित गतिविधि सोही मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदै आएकोमा युवा नीति, २०६६ ( परिमार्जित संस्करण २०७२ ) र राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले युवाको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी समुन्नत मुलुक निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद्को स्थापनाको बाटो खोलेको थियो । युवा परिषद्को गठनसँगै युवाको सर्वाङ्गीण विकासका कार्यक्रमहरू हाल यसै संस्थाबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् । तर गलत राज्यव्यवस्था, सरकारको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थको कारण यी कार्यक्रम राजनीतिक पहुँचको आधारमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र भोट बटुल्ने साधनको रूपमा दुरुपयोग गरिएको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई मार्गनिर्देशन गर्ने दस्तावेजका रुपमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२, राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ र युथ भिजन २०२५ रहेका छन् । परिषद्ले विशेष गरी राष्ट्रिय युवा नीति र युथ भिजन २०२५ एवं युवा विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको भावना र मर्म बमोजिम आफ्ना भूमिकाहरुलाई अगाडी बढाइरहेको बताएको छ । यसका लागि युवा विकासका आधारशिलाको रुपमा रहेका क्षेत्रहरुलाई पहिचान गरी पाँच वटा आधारस्तम्भहरु निर्माण गरिएका छन् जुन क्षेत्रहरु युवाको चौतर्फि विकास र देशको समृद्धिसँग पनि जोडिएको बताइएको छ । यसमा १. गुणस्तरीय र व्यवसायिक शिक्षा, २. रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास, ३. स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, ४. युवा परिचालन सहभागिता र ५. नेतृत्व विकास र खेलकुद र मनोरञ्जन रहेका छन् । तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
नेपाली युवालाई सबल, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउदै राज्यका हरेक अंगमा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरी नेपाललाई आधुनिक, न्यायपूर्ण र समृद्ध राष्ट्र बनाउने कुरामा यी आधारस्तम्भले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछन् भन्ने नीति सरकारले लिएको छ । तर अहिलेको प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाले यी आधारस्तम्भको विकास सम्पुर्ण रूपमा गर्न सक्ने देखिदैन । यी आधारको पुर्णतया विकास र कार्यान्वयन गर्न उच्च प्रकारको समाजवादी नैतिकता भएको राज्यव्यवस्थाको आवश्यकता पर्दछ । तैपनि अहिलेको अवस्थामा यस प्रकारका आधार खडा गर्न के के गर्न सकिन्छ, त्यो भने तत्काल सुरु गर्नुपर्दछ ।
गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा प्रणालीको विकासले नै युवा शक्तिको भविष्य सुनिश्चितता गर्दछ जुन हाम्रो देशमा लागु भएको छैन । आज नेपाली विद्यार्थी दशक लगाएर स्कुलमा पढ्छन् तर त्यो शिक्षा कुनै पनि व्यवसायमा काम लाग्दैन । व्यवसायको लागि एसइइ पश्चात् प्राविधिक शिक्षा अत्यन्तै महंगोमा किनेर आर्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ जुन निम्न वर्गको पहुँच भन्दा बाहिरको कुरा हुन गएकोछ । शिक्षा क्षेत्रमा कायम निजीकरण र व्यापारिकरण खारेज गरेर राज्यको दायित्व भित्र ल्याउनुपर्छ । शिक्षा व्यवसायीक र बैज्ञानिक हुनुका साथी दोहोरो शिक्षा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सम्पुर्ण शिक्षा निशुल्क हुनु जरुरी छ । आज डाक्टर गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरिएका सामान्य कुराहरू समेत कार्यान्वयन नगर्ने राज्यव्यवस्थाबाट सम्पुर्ण रूपमा शिक्षा निशुल्क हुने आशा गर्नु मुर्खता हुनसक्छ ।
सरकारले युवा मन्त्रालय मार्फत रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकासको अर्को लक्ष लिएको छ । सम्पुर्ण युवाहरूको श्रम खपत हुनेगरी रोजगारको व्यवस्था गर्न दीर्घकालीन रूपका प्रभावकारी नीति तर्जुमा गर्ने उदेश्य राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको भौतिक सम्पत्तिको सहि सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने नेपाली युवा मात्रै होइन अन्य देशका लाखौं युवाहरुको श्रम नेपालमा नै खपत गर्न सकिने आधार क्षेत्रहरु नेपालमा रहेका छन् । नेपालमा रहेको कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र उद्योग बाहेक अन्य थुप्रै क्षेत्रलाई आधार बनाएर पनि लाखौं रोजगार सृजना गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । हामीले अन्य क्षेत्र भन्दा मुख्य रूपमा कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र उद्योग यी चार क्षेत्रको दीर्घकालीन गुरु योजना सहितको उदेश्य राखेर देशभित्र युवा शक्तिको श्रम खपत गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि शक्तिराष्ट्रहरुले नेपाल माथि लगाएका अर्ध उपनिवेशीक नियम कानुन च्यातेर फाल्ने व्यवस्था चाहिएको छ । देशमा राजनीतिक आडमा भुडी भर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्ने परम्पराको अन्त्यको आवश्यकता छ । भारत लगायत अन्य शक्ति राष्ट्रसँग भए गरेका कैयौं राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्काको देशबाट ल्याउने वा परनिर्भर रहने कुरालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । हाम्रो माटोमा जे जे फल्छ त्यहीँबाट सुरुका दिनहरुमा गुजारा चलाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना जागरुक हुनुपर्छ । बेचिएका सम्पुर्ण नदिनाला फिर्ता गराउनु पर्छ । दलाल तथा नोकरशाही अर्थतन्त्र र वैदेशिक अर्थतन्त्रको मुख ताक्ने परिपाटी त्याग्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरव र महत्वका परियोजनाहरुमा हामी डोमिनेट भएर विदेशी कम्पनीलाई सुम्पनु भन्दा त्यो विकासको नाउँमा विनाश हुने हुनाले ती योजना भविष्यमा हाम्रो साधन श्रोतके जहिले भ्याउछ वा सक्षम भइन्छ त्यतिबेला गर्ने स्वाभिमानको प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
अहिले तत्काल संघीय अवधारणाको प्रदेश तह खारेज गरि स्थानीय तह र केन्द्रिय सरकारलाई पुलको काम गर्ने प्रशासनिक प्रयोजनको लागि मात्रै प्रदेश कायम गर्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकारको लागि खर्च भइरहेको बजेट स्थानीय तहमा थप गरिनुपर्छ र स्थानीय तहलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ । त्यसले मुलुकको आर्थिक भार केहि हदसम्म कम हुनेछ । राजनीतिक, सामाजिक र विकासको क्षेत्रमा आज भ्रष्टाचार सबैभन्दा बाधक बनिरहेको छ । स्थानीय तहमा समेत त्यो दोब्बर बढेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाउनु पर्छ । संकटको समयमा जनस्तरमा समेत शहर र विदेश भन्दा आफ्नो गाउँ नै काम लाग्ने रहेछ भन्ने चेतना ल्याउनु पर्छ । गाउँ फर्किएका युवाले गाउँमा नै कृषि उत्पादनमा जोड दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । गाउँ बने देश बन्छ भन्ने नारा जनजिब्रोमा झुन्डिनु जरुरी छ । र त्यस्ता युवाहरु लक्षित गरि राज्यले विभिन्न अनुदान र सहयोग कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनिमात्र रोजगारी र उद्दमशीलताको आधार तयार बन्दै जान्छ । राज्यले युवाहरुको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालनमा सहभागिता जस्ता महत्वपूर्ण उदेश्य राखेको छ । यी सबै कुराले के देखाउछ भने तत्काल युवाहरु लाई देशका गाउँ गाउँमा श्रम गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षाको अनुभुती गराउन स्वास्थ्य र बृद्धअबश्थामा राज्यले हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसले श्रम गर्दैन त्यसलाई यो सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पहिले गाउँ बनाउनु पर्छ गाउँ बने देश बन्छ भन्ने भावनाको विकास गरिनुपर्छ । यो अहिलेको माग हो । कोरोना संकटले निम्त्याएको नौलो अन्तरविरोध हो । यो अन्तरविरोधको समाधान यो प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाले गर्न सकेन भने युवाहरूले व्यवस्था परिवर्तनको बाटो रोज्नुपर्छ ।
यदि यस प्रकारको संकटले सृजना गरेको अन्तरविरोधको समाधानमा यो व्यवस्था र सरकारले उचित कदम अहिले नै तत्काल उठाउन नसक्ने अवस्था हो भने त्यसको कारण पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि गलत राज्यव्यवस्था र गलत नीतिगत मनासयको कारण यी काम थालनी गर्न बाधा पुर्याइएको हो भने पुरै राज्यव्यवस्था बदल्न युवाहरु लगायत देशका सम्पुर्ण जनता संगठित हुनुपर्छ । नेतृत्व जनताको बीचबाट जन्म हुने कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ । सम्पुर्ण जनता, युवा, अन्य पेशागत वर्ग र लिङ्गको एकसाथ मुक्तिको बाटो खोज्नुपर्छ । यसप्रकारका अनेकौं संकटमा समेत के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि गर्न नसक्नु र असफल हुनु भनेको प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्था नै हो भन्ने किटानीका साथ त्यस विरुद्ध संघर्षको आँधी बेहरी सृजना गरेर राज्यव्यवस्था बदलिएमात्रै नयाँ सोच, नयाँ परिपाटी र नयाँ नैतिकता कायम गर्न सकिन्छ त्यसले जनताको मुक्ति हुनेछ भन्ने महान बहस संचालन गरिनुपर्छ र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिको एकता र नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ । सत्तामा बसेर भत्ताको मात्रै राजनीति गर्ने मनासय भएका दल र व्यक्तिलाई जतिसुकै बहुमत दिनुहोस् देश र जनताको लागि काम लाग्ने छैनन् । काम गर्ने छैनन् । यो वर्ग चरीत्रको नियम हो । शोषणको खेल हो । कोरोना संकटले संगठन निर्माण मात्रै होइन क्रान्तिको अनुकुल वातावरण निम्त्याउदै छ । विश्व उथलपुथल हुनसक्छ । श्रमजीवी जनताको बाँच्ने आधार भत्किएको र त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्ने अवस्थाले नै विश्वमा उथलपुथल निम्त्याउन सक्छ । बस्तुगत आधार तयार छ । होमिदै जाऔं, खारिदै जाऔं आत्मगत अवस्था तयार हुनेछ । सरकारले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर पुरोहित बन्ने बेला होइन यो । यो सरकारले र व्यवस्थाले कति गर्न सक्छ के हामी अन्जान छौं । यस्तो बेला हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । त्यसकारण तत्काल एकातिर बहसको युद्ध लडौं क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति एकीकृत बनौं, सामन्ती मानसिकतालाई त्यागौं, संगठित बनौं, संगठन बनाउने योजना बनाऔं, कोरोना संकटले सृजना गरेको फरक बस्तुगत अवस्था अनुसार कार्ययोजना बनाऔं र तयारी हालतमा रहौं । पहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाऔं । हतियारको युद्ध परिस्थितिले अवश्य निम्त्याउने छ । त्यसले नै पुर्णतः संकट समाधान पनि हुनेछ, अझै उच्च चेतना स्तरको राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाको लागि युवा संगठित समेत हुनेछ ।
