-विनबहादुर कुँवर
नेपालका धेरै जसो पार्टी खुला र स्वतन्त्र भए पनि उनीहरुका पार्टी बैठक, सभा, सम्मेलन खुल्ला नभई केही गोप्य र केही खुल्ला खासगरी सभा–सम्मेलनको उद्घाटन समारोह खुल्ला भए पनि पार्टी बैठक–छलफल अर्थ भूमिगत हुने गरेका थिए । यस पटक भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक खुल्ला रुपमा सम्पन्न गरेको छ । कांग्रेसका केही युवा नेता खासगरी गगन–विश्व प्रकाशहरुको यो मागलाई ने.का. सभापति शेरबहादुर देउवाले खुल्ला चुनौतीको रुपमा स्वीकार गरी खुल्ला चुनौतीकै रुपमा यस पटक खुल्ला रुपमा नै पार्टी बैठक सम्पन्न गरी देखाएका छन् । नेका. सभापति देउवाको यो चुनौती आफ्ना पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई मात्र नभएर अरु दलीय पार्टीहरुलाई पनि भएको छ । जसको प्रभाव नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि परेको छ र यही बुधबारदेखि त्यो पार्टीको पनि यस्तै खुल्ला पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ । यसैगरी यसको प्रभाव अब एमाले लगायत अरु सबै संसदीय दलहरुमा पनि पर्र्दै जानेछ । अन्ततः नेपालमा लोकतन्त्रको पाठ पहिले कांग्रेसले नै अरु यी दलहरुलाई पनि सिकाउँदै आएको छ । निश्चय नै जसको पिछलग्गु हुँदै त्यसैले डोराएको बाटोमा अघि बढेपछि अन्ततः त्यसैको घर–दैलोमा पुगिन्छ । नाममा वाम अझ कम्युनिष्ट पार्टी भने पनि काम सबै सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवाकै गरेपछि कांंग्रेस, कम्युनिष्ट, मधेसी, पञ्चे, मण्डले आदिमा फरक नै छ र ? यी सबै पहिलेदेखि नै भाइ कांग्रेस भइसकेका थिए र छन् ।

आखिर राजनीतिक दल भूमिगत अनि खुल्ला किन र के का लागि ? यससँग सम्बन्धी मूल विषय नै यो हो । हिजो जहानियाँ राणा शासन निरंकुश थियो । कुनै दल, सभा–जुलुस संगठन आदि केही पनि गर्न पाइदैन थियो । नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार कुन चराको नाम हो जनतालाई थाहै थिएन । केही पढे लेखेका अनि केही राजनीति, नागरिक स्वतन्त्र र मानव अधिकार बुझेकाहरुले त्यो बेलामा पनि केही यस्ता संगठन, पर्चा आदि खोलेर प्रचारप्रसार गरे बापत केहीलाई झुण्डाइयो र केहीलाई गोली हानी हत्या गरियो । त्यस्तै थुप्र्रैलाई आजीवन जेलमा सडाउने काम भयो । २००७ सालपछि राणा शासनको अन्त्य भयो । राजा कांग्रेस अनि राणाहरुकै सरकार बन्यो । तरपछि सरकारबाट राणा हटे । राजा–कांग्रेसकै सत्ता २०१७ सालसम्म चल्यो । त्यो बेला केही राजनीतिक स्वतन्त्रता भयो । केही राजनीतिक दल अनि संघसंस्था र संगठन बने । तैपनि तत्कालीन भारतीय शासकहरुको निर्देशनमा भएको र राणाहरुको त्रिपक्षीय गठबन्धन विरोध गर्नेहरुलाई भने त्यो स्वतन्त्रता दिइएन । तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाइयो । डा. के. आई. सिंहलाई गिरफ्तार गरी जेल हालियो । पश्चिम नेपालमा भारतीय फौज भित्राई भीमदत्त पन्तको हत्या गरियो ।

२०१७ सालपछि राजा–कांग्रेसी गठबन्धन टुप्यो । राजा महेन्द्रले राज्य सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर आफैमा केन्द्रित गराए । निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी पछि दल सबैलाई प्रतिबन्ध लगाइयो । सबै नेता भूमिगत । समातिएका जेलमा भने थुप्रै भारतमा रहे । तैपनि बाँकी नेताहरुले भित्रभित्रै भूमिगत रुपमा दल निर्माण गरी राजा र पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा राजनीतिक प्रचारप्रसार अनि संगठन विस्तार र आन्दोलनको थालनी गरिरहे । त्यतिबेला खुल्लासभा बैठक आदि सम्भव नै थिएन । कांग्रेस–कम्युनिष्टहरुले त्यो बेला सशस्त्र संघर्ष गर्ने जमर्काे पनि गरेका थिए । झापा विद्रोह ओखलढुंगा शाही व्यारेक माथि सशस्त्र आक्रमणको प्रयास, सिन्धुली–जनकपुर किसान विद्रोह, अर्घाखाँची हर्रे बर्रे सामन्ती जमिनदार माथिको आक्रमण आदि देशव्यापी विद्रोहका घटना भए ।

२०३५-०३६ सालपछि सामान्य रुपमा केही जनवर्गीय संगठन खासगरी विद्यार्थी संगठन निर्माणमा खुला गराइयो । दलहरु प्रतिबन्ध भए पनि विभिन्न दलका राजनीति कार्यक्रम आदि तिनै जनवर्गीय संगठनमार्फत् अघि बढाउने काम भयो । २०४५-०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनबाट निरंकुश पंचायती व्यवस्था साथै निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रको साथसाथै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । भूमिगत सबै दलहरु खुला भए । दलीय निर्वाचनका आधारमा शासन सत्ता चलाउने काम भयो । कांग्रेस–कम्युनिष्टहरुको सरकार बन्यो । तर केही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भने यसको विरोध गर्दै जनगणतन्त्रको नारा र कार्यक्रम अघि सारे । दलीय प्रतिबन्ध हटाइएको भने पनि ती दलहरुमाथि सरकारले ठूलठूला दमनचक्र चलाउने काम ग¥यो । खुला बैठक, सभा–जुलुस आदि केही गर्न नपाएपछि बाध्यतावश भूमिगत रुपमा पार्टीका गतिविधि अघि बढ्न थाले ।

अन्ततः २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र माओवादी जनयुद्धको घोषणा गरी संघर्षलाई अघि बढाउने काम भयो । पार्टी संगठन सबै भूमिगत तर नीति कार्यक्रम खुला प्रचारप्रसारमा आयो । देशव्यापी सरकारले हत्या–हिंसा मच्याउने काम भयो । हजारौं गिरफ्तार भए भने हजारौंको हत्या हिंसा भयो । तैपनि जनयुद्ध रोकिएन । सानोबाट ठूलो गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीति अनुसार देशमा द्वेत सत्ता निर्माणको स्थिति आयो । पहिलो पुरानो शाही सत्ता भने अर्काे माओवादी क्रान्तिकारी जनसत्ता । आ–आफ्ना आधार इलाका बने । हजारौं लाल सेना, हजारौं मिलिसिया लडाकु भए । छापामार संघर्षको रुप बदलियो । प्रत्यक्ष आम्ने साम्ने दोहोरो भिडन्त र संघर्षको थालनी हुन थाल्यो । विकट गाउँ जिल्ला छोडी शाही सेना सहरमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो । माओवादीहरुको बढ्दो प्रभावका कारण घरेलु प्रतिक्रियावादी तत्वहरुभन्दा पनि बढी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रहरु खासगरी भारतीय विस्तारवाद र अमेरिका साम्राज्यवाद अत्तालिन पुगे । जसको पहलकदमी र डिजाइनमा कथित शान्ति वार्ताको नाटक रच्दै अन्ततः १२ बुँदे दिल्ली समझदारी मार्फत माओवादी नेतृत्वलाई त्यो १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र त्यसको सेना र हतियारलाई यही सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा सत्तामा नै विर्सजन गराउन पुग्यो । त्यसपछि माओवादी नेतृत्व पनि खुल्ला सत्ताधारी दलमा रुपान्तरण हुन पुग्यो ।

वास्तवमा राज्यसत्ता जसको हुन्छ सेना पुलिस, अड्डा अदालत र सरकार उसैको हुन्छ । आज देशमा जस जसले यो सत्ता अन्तर्गतको संविधानलाई स्वीकार गर्दछन् ती सबै यही सत्ताकै कारिन्दा मात्र हुन् । कारिन्दा र दलालहरुलाई के को गोप्य र भूमिगत ? सबै खुला । कथित सबै पारदर्शी । मात्र कटटु खोल्न बाँकी । त्यही काम आज कांग्रेस–एमाले र माओवादी केन्द्र गर्दैछन् । कथित खुल्ला बैठक, सभा । कांग्रेस–एमाले २०४६ सालपछि नै सर्वाङ्ग खुला नांिगदै आएकै हुन् भने प्रचण्ड– बाबुराम माओवादी भने २०६२-०६३ पछि आफ्नो त्यो दश वर्षे माओवादी जनयुद्धको विचार सिद्धान्त र राजनीतिलाई परित्याग गर्दै कांग्रेस–एमालेकै पिछलग्गु बन्दै अन्ततः कांग्रेसकै बुईचडी उसैको सिको गर्दै पहिलो पटक खुल्ला पार्टी बैठक आयोजना गर्दै यही सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा सत्ताकै पालन, पोषण र संरक्षण गर्दै आएपछि अब के का लागि भूमिगत गोप्य बैठक र सभा ?

यो पनि सबै यिनीहरुको बाहिरी देखाउने दाँत मात्रै हो । भित्रभित्र अनेक प्रकारका षड्यन्त्र जालसाझी र धोकाघडी हुन्छ । जस्तो क. लेनिनले भने जस्तै बाहिर खसीको टाउको भित्र कुकुरको मासु । बाहिर देखावटी खुला र पारदर्शी तर भित्रभित्रै षड्यन्त्र, जालसाझी, धोका र विश्वासघात नै यो राज्य व्यवस्थाको मूल चरित्र र विशेषता हो । तर जो जसले यो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही राज्य व्यवस्था र यसद्वारा निर्मित संविधानलाई मान्दैन र यसको विरुद्ध संघर्षको नीति अवलम्बन गर्दछ । त्यसका लागि भने यहाँ सदा भूमिगत र गोप्य भइरहनु बाध्यता नै हुन्छ । भूमिगत र खुला हुनुको अर्थ नै यही हो । कतिपयले यो संविधान मान्ने व्यवस्थाको विरोध गर्ने तर यही व्यवस्था अनुसार सदा निर्वाचनमा भाग लिइरहने यतिसम्मकि स्थानीयदेखि प्रान्तीय हुँदै संघीय सरकारमा समेत बस्ने र हरेक गठबन्धन सरकारलाई सहयोग समर्थन गरिरहेन मसाल जस्तो पाखण्डी दलको कुरा अर्कै हो । देशका दलाल दल अनि दलाली सरकार त्यसपछिको यही दलाल सरकारको दलालीमा रमाइरहने कथित भूमिगत शैली पनि पाखण्डीपनको उपज हो ।