बुटवल, असोज । प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलले संघीयता खारेजीका लागि मिशन पत्रकारिता आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

नेपालमा संघीय प्रणालीसंगै बनेको प्रदेश संरचनाले समाज विवादित भएको र देश आर्थिक रुपले टाटपल्टेकाले अब नेपाली पत्रकारिता प्रदेश खारेजीको अभियानमा मिशनको रुपमा लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
आइतबार बुटवलमा चांदनी नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष पोखरेलले प्रदेशका कारण समाजमा सुशान कायम हुन नसकेको राज्यका सबै निकायमा पारदर्शीता र जवाफदेहीता हराएको बताउनुभयो ।
राजनीति उद्योगका रुपमा फस्टाउंदा र संघीयतासंगै बनाइएका प्रदेश संरचनाका कारण नेपालको राष्ट्रियता कमजोर भएको दावी गर्नुभयो ।
प्रदेश खारेज नहुंदासम्म समाजमा सुशान कायम नहुने बताउंदै पारदर्शीता, जवाफदेहीता पनि कायम नहुने पत्रकार पोखरेलले बताउनुभयो ।
संघीय संरचना खारेज गर्नका लागि देश र जनताप्रति जवाफदेही पत्रकारिता आवश्यक रहेको बताउंदै सैद्दान्तिक रुपमा संघीय प्रणाली ठिक भएपनि नेपालको हकमा संघीयतासंगै प्रदेश संरचना फेल भैसकेको दावी गर्नुभयो ।
तीनै तहका सरकारले संविधान कार्यानवयन नगरेको आरोप दावी गर्दै संघीयता रहंदासम्म संविधान कार्यान्यन हुन नसक्ने दावी गर्नुृभयो । कार्यकारीदेखि सर्वोच्च पदमा रहेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नै यो संविधान कुल्चेको बताउंदै सर्वोच्चले जन्मकैदी फैसला गरेको अपराधीलाई आममाफी दिंदा समाजमा सुशासन झनै विग्रिएको बताउनुभयो ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेयले पत्रकारितालाई मर्यादित र जवाफदेही बनाउन पत्रकारहरु आफै तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष विश्वास ढकालले राजनीतिक पूर्वाग्राही र संघीयताले पत्रकारितासंगै समाजलाई बिवादित बनाएको बताउंदे संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार रुद्रहरि कुवंरले संघीयताले सबैलाई फलिफाप भएको बताउंदै संघीय संरचनाले जनतालाई अधिकार दिउको दावी गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका प्रस्तोता प्रकाश भट्टराईले राज्यको हरेक निकाय र हरेक तहमा सुशान र पारदर्शीता हुनुपर्ने र त्यसका लागि पत्रकारिता क्षेत्रको अमुल्य योगदान रहने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार कृष्ण खनाल, कविन्द्र नेपाल, कपिल ज्ञवाली लगायतले बोल्दै पत्रकारिता विश्वासनीयता र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पत्रकारिता विश्वासनीयता र जवाफदेही नहुंदासम्म राज्यका निकायमा सुशासन कायम हुन नसक्ने र पारदर्शीता नहुने उनीहरुको तर्क छ ।