स्वच्छ कर प्रशासन : अमृता अधिकारी

विकास र सुशासन प्रशासन मुलुकको शासन व्यवस्था सन्चालन र राज्यको निति नियममा लागु गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हाे याे राज्यद्वारा जनता लाइ उपलव्ध गराउने स्रोत ,साधन सुरक्षा तथा सेवा सुविधाको वितरण गर्ने प्रमुख अाधार हाे। शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु जनतामा अावश्यक वस्तु र सेवा प्रवाहकाे सुनिश्चित गर्नु,सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुज जस्ता लाेक कल्याणकारि क्रियाकलापका साथै निजि क्षेत्र र नागरिक समाजकाे सक्रिय सहभागितामाकाे लागि प्रवद्वनात्मक र नियमनकारि भुमिका निर्वाह गरि याेजनावद्व विकासकाे लागि प्रक्रियाद्वारा समृद्ध मुलुककाे निर्माण गर्नु सरकारकाे मुख्य काम हाे । राज्यको भुमिका काे कार्यन्वयन गर्ने कार्य लाइ सार्थक वनाउन सरकार द्वारा कानुनी व्यवस्था र जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यहरुमा सार्वजनिक प्रशासन सन्चालन हुँदै अाएकाे छ।नेपालमा विगतमा सरकार द्वारा विभिन्न कालखण्डमा मुलुकको लाेककल्याणकारि कार्य तथा याेजनाबद्द विकासको लागि विभिन्न प्रयत्नहरु नभएका हाेइनन ।तर पनि नेपाली जनताको समृद्धिकाे आकाङ्क्षा एवम चाहाना पूरा गर्नेमा अपेक्षित रुपमा सफलता प्रयाप्त भएको देखिन्न ।विश्वमा साम्राज्यवादको विस्तारले धेरै मुलुकहरू उपनिवेश हुदा पनि स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहेको नेपाल राजनीतिक रुपमा अस्थिर र आन्तरिक द्वन्दको दृश्चक्रमा फस्न पुगेकाले समृद्ध हुन सकेन ।जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने जनउत्तरदायित्व राज्य व्यवस्थाको निर्माण हुन नसक्दा मुलुक सधै परिक्षण गर्ने गराउने “प्रयोगशालाको “रुपमा रह्यो ।विगत छ दशकमा छ ओटा संविधान फेरिए तर संविधानले परिलक्षित गरेका उदेश्यहरु व्यबहारमा रुपान्तरित हुन सकेन्न ।राजनीतिक स्थायित्वद्वारा दिगो शान्ति ,सबल अर्थतन्त्र र आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणद्वारा समृद्ध समाज स्थापित गर्ने उदघोष संविधानले गरेको भएपनी विभिन्न समस्या र चुनौतीको भुमरीबाट मुलुक मुक्त हुन सकिरहेको छैन ।गरिबी ,अभाव र अस्थिरताको अन्त्य हुन नसकेकाले मुलुकमा अझै पनि अनेकौं समस्या र चुनौतिको सामाना गर्नुपरेको अवस्था छ ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि मुलुकमा सुशासनको स्थापना गर्न प्रशासनको लागि चुनौती भएको छ ।मुलुक विश्वव्यापार सङगठनको सन्दर्भमा विश्वव्यापिकारणले सरकारको भुमीकामा पारेको प्रभावबाट अछुतो रहने अवस्था छैन ।परिवर्तनसङ्गै सार्वजनिक प्रशासनका अवधारणा र मान्यतामा परिवर्तन भैरहेको अवस्था छ ।विश्वव्यापीकरणबाट भैरहेका परिवर्तनलाइ आत्मसात गर्दै तदनुरुम नेपालमा पनि शासकीय सुधारका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।संबैधानिक राज्री निर्माण द्वारा नागरिक मैत्री प्रशासन र जनताप्रती उत्तरदायित्व सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्न सोही अनुरुपको संबैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था त्यसलाइ समाजमा रुपान्तरण गर्ने दृढ राजनीतिक इच्छा शाक्ती भएको स्थिर नेतृत्व योजनाबद्द विकासका कार्यक्रम ,स्रोत साधनको उचित प्रबन्ध ,द्क्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन ,प्रविधिमैत्री शासन व्यवस्था र प्रशासनप्रती जनताको निष्ठा आवश्यक हुन्छ ।साथै मुलुकको प्रशासन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रमा उन्न्तम सामाजिक र आर्थिक विकासका प्रयास , सक्षम र प्रभावकारी सेवा प्रवाह ,उच्च व्यवसायिक मर्यादाभित्र रहि कार्य गर्ने विकासका प्रयास सक्षम र प्रभावकारि सेवा प्रवाह उच्च व्यवसाहिक मर्यादा निष्पक्ष र अनुशासित सामाजिक र सांस्कृतिक बहुलतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने ज्ञान सीप र दक्षतायुक्त योग्यता र सक्षमता ,कानुनी प्रशासन प्रती प्रतिबद्धता राजनितिकरणबाट मुक्त र राष्ट्रिय हित प्रती बफादारीसहितको पारदर्शी र जवाफदेहिपुर्ण स्वच्छ नैतिक आचरण एवम् कार्यशैली जनमुखी तथा सेवामुखी जस्ता गुणहरु हुनुपर्छ ।………..

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार