कपिल ढकाल ‘कल्पित’
नेपालमा विद्यालय शिक्षा सबैभन्दा पहिले वि.सं १९१० सालमा जङ्ग बहादुर राणाले स्थापना गरेको दरबार स्कुलबाट सुरु भएको पाइन्छ । कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म अङ्ग्रेजी पढाउने उद्देश्यले विद्यालय स्थापना भए पनि सुरुमा सर्वसाधारणको लागि प्रवेश दिइएको थिएन । चौतर्फी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेपछि बिस्तारै दरबार स्कुलमा भर्ना खुकुलो गर्दै वि.सं १९९० सालसम्म आउँदा भाषा पाठशालाका नाममा सयौँ विद्यालय स्थापना भए पनि नेपालमा शिक्षाको बिकास भने वि.सं २००७ सालपछि मात्र भएको पाइन्छ । नेपालमा संस्थागत रुपमा सन् १९६६ (वि.सं २०२२) सालमा त्रिभुवन आदर्श स्कुलको स्थापना भएपछि दुई तरिकाका विद्यालयहरूले शिक्षा दिइरहेका छन् ।
नेपाल सरकारको लगानीमा खुलेका सरकारी विद्यालयले निजी स्तरबाट खुलेका निजी स्तरका विद्यालयले जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको जन गुनासो बढ्दै गएपछि हाल सरकारले गरेको बजेट भाषणमा माध्यमिक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने घोषणा गरेपछि यसको विवाद चुलिएको छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने प्रायः विद्यार्थीका अभिभावकमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारणले गर्दा आफ्ना छोराछोरीलाई आवश्यक पाठ्य सामग्री जुटाउन सक्दैनन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने कतिपय विद्यार्थी बिहान बेलुका काम गरेर स्कुल पढ्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी विद्यालयलाई मात्र दोष दिनु राम्रो होइन । राम्रो होइन भन्दैमा जे छ ठीक छ भनेर बस्नु पनि राम्रो होइन । सरकारले गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न कदमहरू चालेको छ त्यही कदम मध्यको एउटा कदम अहिले आएको बजेट भाषणको कुरा हो तर यो कदमभन्दा पहिले सरकारले गर्नुपर्ने काममा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि सरकारी विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र निजी विद्यालयको शिक्षण शिकाइ क्रियाकलापलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गरी काम अघि बढाउनु पर्दछ । मैले त्रिभुवन विश्व विद्यालय, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा स्नातकोत्तर तहको शोधपत्र तयार गर्दा निजी र सरकारी विद्यालयको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थिएँ । यसरी अध्ययन गर्दा निजी विद्यालयको तुलनामा कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा निरन्तर मूल्याङ््कन प्रणाली अपनाएको पाइदैन । निजी विद्यालयमा मासिक परीक्षा र त्रैमासिक परीक्षा गरी कम्तिमा एक वर्षमा ८ ओटा निर्माणात्मक परीक्षा हुन्छन् । कतिपय सरकारी विद्यालयमा चौमासिक परीक्षा मात्र लिने चलन छ त्यतिले मात्र पुग्दैन सुधारको आवश्यकता छ । कक्षाकोठा व्यवस्थापनलाई हेर्दा पनि निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा फितलो पाइन्छ । प्रायः निजी विद्यालयमा एउटा कक्षामा ३५÷४० भन्दा बढी विद्यार्थी हुँदैनन् तर कतिपय सरकारी विद्यालयमा ७०–८० जना विद्यार्थी एउटै कोठामा बसेर पढेको पाइन्छ सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी कक्षाकोठालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ जसले कापी परीक्षणमा सहज बनाउँछ । निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीका नोट कापी समय मिलाएर राम्रोसँग परीक्षण गरेका हुन्छन् सोही काम सरकारीले पनि प्रभावकारी रुपमा गर्नु आवश्यक छ । यदि सरकारी विद्यालयलाई राम्रो बनाउन छ भने विद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राखी प्रअलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ ।मानौँ कुनै शिक्षक समयमा विद्यालयमा उपस्थित हँुदैन, कक्षा कोठामा पढाउन समयमा जाँदैन र घण्टी नबज्दै कक्षा छोडेर हिँड्छ भने उस्लाई कार्बाही गर्ने अधिकार प्र.अ.लाई दिनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा राजनीति हाबी छ । विद्यालय व्यवस्थापनले भनेको प्रअले नमान्ने प्रअले भनेको शिक्षकले नमान्ने र विद्यार्थी त्यसको चपेटामा पर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकभन्दा सरकारी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक कमजोर छैनन् उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठाउने कुनै ठाउँ छैन तर कतिपय शिक्षकहरू एक पटक शिक्षा आयोगमा नाम निकालेपछि सधैँको लागि जागिर पक्का भयो अब उनीहरूलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने संस्कार हटाउनुपर्छ । दोष विद्यालय र शिक्षकको मात्र होइन सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कम हुनुमा अभिभावकको पनि दोष छ । अभिभावकको काम सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पठाएपछि सकिने होइन उनीहरूको पढाइको पनि चासो राख्नुपर्छ । आफ्ना नानीबाबुले कक्षाकार्य गृहकार्य गरेका छन् या छैनन् ? विद्यार्थीले लेखेको कुरा शिक्षकले परीक्षण गरे नगरेको हेरेर अभिभावकहरू विद्यालयमा पुग्नुपर्छ । मानौँ एउटा अभिभावकले आफ्ना दुई छोराछोरीमा एउटालाई सरकारी विद्यालय र एउटालाई निजी विद्यालयमा पढाउने गर्दछन् भने उनी निजी विद्यालयमा निरन्तर जान्छन् , आफ्नो बाबुनानीको पढाइको बारेमा सोध्छन् कुनै दिन कापी चेक भएको छैन भने कापी लिएर अफिसमा बसेर कुरा गर्छन तर तिनै अभिभावक सरकारी विद्यालयमा कहिल्यै जाँदैनन् । कापी परीक्षण भएन भने त्यो त सरकारी हो पैसा तिरेको छैन भनेर बस्छन् । अभिभावकहरू पैसा तिरेको छैन सरकारी यस्तै हो भनेर बस्नु हुँदैन त्यहाँका शिक्षकले खाने तलब मेरो करबाट काटिएको छ । सरकारको लगानी मेरो पनि लगानी हो भनेर सोच्नु आवश्यक छ ।
त्यसैले यो समय आरोप प्रत्यारोपको होइन । निजी विद्यालयका सञ्चालकले समेत सामुदायिक विद्यालयलाई मेरो विद्यालय भन्नुपर्छ । यदि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सुधारको जिम्मेवारी दिन्छ भने समाजको अभिभारा बहन गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले निजी विद्यालयले पालन गरेका कुराहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेमा सरकारी विद्यालयको नतिजा पनि सुधार हुन्छ । सुधार कोही तेस्रो पक्षलाई दिएर भन्दा आफैले गरेर हुने हो तस्रो पक्षले दिने भनेको बढीमा सुझाब सल्लाह हो । त्यो सबैको लिनुपर्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जस्ले जोत्छ उसैले गोरु खेज्नुपर्छ’ यहाँ पनि विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जस्ले पढाउँछ उसैले हो । कतिपय सरकारी विद्यालयहरू नमुना विद्यालयको रुपमा भएका गुणस्तरीय शिक्षा दिएका उदाहरणहरू हाम्रो वरिपरि छन् । उनीहरूलाई पनि निजी स्कुलका विद्यार्थी लगेर राम्रो नतिजा ल्याएको भन्ने आरोप लागेको छ । आरोपलाई आरोपमा सिमित राख्न आरोप प्रत्यारोप छोडेर मन, वचन र कर्मले शिक्षामा सुधार ल्याउने बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन ।