२०६२/६३ काे आन्दोलन पछि जबर्जस्त लादिएका केही मुद्दाहरु

योगेन्द्र खरेल
राणा शासन ,पन्चायत, राजतन्त्र र गणतन्त्र गरि अहिले सम्म मुख्यतया चार प्रकारका शासन प्रणालीहरु प्रयाेगमा आए । एक पछि अर्काे शासन आउदै गर्दा ,जनताहरुलाई ठुलै आशा र अभिलाषाहरु देखाइयाे र आन्दाेलनमा हुमिएर  परिवर्तन स्थापित गरियाे । तर राजनैतिक दलकाेे उदासिनताका कारण सबै शासन प्रणालि क्रमशः असफल हुँदै , गणतन्त्र सम्म आइपुग्याे नेपाल । यी विभिन्न परिवर्तनहरुमा कैयाै सहिद बने त कैयाै घाइते बने । जुन लेेभलकाे नागरिक परिबर्तन काे लागि लड्याे त्यसका सपनाा अझै पूरानाे  अवस्थामै छन, उसकाे जिबनमा कुनै परिवर्तन आएकाे छैन । परिवर्तनले हुनेखानेहरुलाइ फाईदा पुग्याे तर हुदाखानेकाे जनजिबनमा केही फरक पर्न सकेन । २०६२/६३ काे आन्दोलनताका जबर्जस्ती राजा कै कारणले देशमा समृद्धि आउन सकेन भन्ने मुद्दा बनाईयाे ,जनताले पत्याइदिए र राजा फाल्न सफल भयाे आन्दाेलन ले । राजा पनि कुनै प्रकारकाे अबरोध बिना देशलाइ निकाश दिन तयार भए,र देशमा परिवर्तन स्थापित भयाे । राजा पनि देशका आम नागरिक सहर देशमै बसिरहेका छन ,सामाजिक क्रियाकलापमा उत्तिकै सङ्लग्न छन , जुन किनै सकरात्मक पक्ष हाे । हुन त यहि कुरालाई बिराेध गर्ने गरेकाे पाईन्छ ,केही राजनैतिक दलका पाल्तुहरुले। यसरी आम नागरिक सरह उनी समाजसेवामा लाग्दा , राजनैतिक दलका नेताहरुमा भुईचालाे नै जानुले , नेताहरु पनि आत्मसमिक्षा गरि आफुलाइ फेलर र कमजाेर रिजल्ट दिइसकेका छन । र त उरुले गर्नेे राम्रो काम बाट तर्सिरहेका छन, हाेइन र ?  नया नया प्रकारका राजनैति प्रयाेग हुने नेपाली भुमिमा पुनः कुनै न कुनै प्रकारकाे राजतन्त्र सहितकाे शासनब्यबस्था आउने त हाेइन । याे पनि नहाेला भन्न सकिँदन , राजाकाे पालामा पनि कुनै न कुनै रुपमा यिनै राजनैतिक दलका नेताहरु नै सरकारमा थिए र यिनले के गरे ,के गरेनन भन्ने कुराकाे सुक्ष्म विश्लेषण नहुनु र राजा ज्ञानेन्द्र बढि महत्वकाङ्क्षि हुदा नै याे परिबर्तन काे लागि जनमत स्थापना भएकाे हाेईन र । यदि यसरी नै उत्तम मानिएकाे व्यवस्थामा नै , सयाै ज्ञानेन्द्र शाहकाे जन्म हुँदै जाने हाे भने के पुरानै ज्ञानेन्द्र प्रति जनताकाे आशा नपलाउला भन्न सकिएला त ।

          हामी प्रार्थना गर्छाै ,ठुलाे आशाका साथ ल्याईएकाे गणतन्त्रमा हामी सबैलाई देख्न पाईयाेस र यसका बिराेधिहरुले बिराेध गर्ने ठाउँ नपाउन। आम नेपाली नागरि अहिले प्रार्थना बाहेक अरु केही गर्न सक्दैनाै ,किनकि अहिले देशमा हाम्रो काेहि छैन नत सरकार ,नत राजनैतिक दलहरु ।बाेल्याे कि पाेल्याे काे याे अबस्थामा प्रार्थना बाहेक अरु के नै गर्न सक्छाै र आम नागरिक ।

   आन्दाेलनले स्थापित गरेकाे सामुहिक सहभागिता लाई पुरै धज्जि उडाईएकाे छ , यसकाे मर्म माथि खुलेआम बलात्कार गरिएकाे छ तर हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न बिवश छाै । हामिले महिला राष्टपति पाएका छाै भनी गर्भ गर्दै गर्दा ,दुदराजका महिलाकाे प्रतिनिधित्व गर्न सक्ननुभएकाे छ त राष्ट्रपतिले , अह मेराे आखाले त्यस्तो देख्दैन । हामी पिछडिएका ,गरिब ,असहाय महिलाहरुलाइ राजनितिकाे मुलधारमा ल्याउने भनेकाे हाेइन र २०६२/६३ काे आन्दालनले तर भइदियाे के त राजसिखानदान भएका एक मधेसी र अर्काे महिलालाइ राष्ट्रपति बनाएर गर्व गरिरहेका छाै ,के यहि हाे त आन्दाेलनकाे मर्म । पहिले देखिनै सक्षम र सम्पन्न रहेका रामबरण यादबलाइ राष्ट्रपति बनाएर ,पछाडि परेका समस्त मधेसीहरुकाे उत्थान भयाे भन्नुु र पहिले देखिनै सक्षम र सम्पन्न रहेका बिधादेबि भन्डारिलाइ राष्ट्रपति बनाएर पिछडिएका समस्त महिलाहरुकाे उत्थान भयाे भन्नू नै ,२०६२/६३ काे आन्दाेलनकाे मर्म हाेला त ? केन्द्र  देखि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुकाे सुखसयल, सुखभेाग र दम्भ हेर्दा लाग्छ,  हामी एक राजा हटाएर सयाै राजाहरु स्थापित गर्याै भन्ने कुरा सहि नहाेला त । केही यहि थियाे हाेला त २०६२/२०६३ काे आन्दाेलनकाे मर्म ।

      अर्को कुरा पहिले नेपाल धार्मिकसहिष्णुता सहितकाे हिन्दु राज्य थियाे , धार्मिकरुपमा कुनै प्रकारकाे विभेद थिएन ,सबै धर्मका नागरिक बिच भाइचारा थियाे । तर आन्दोलन ताका मुद्दा नै नबनेकाे धर्मनिरपेक्षता कहाँ बाट फुत्त आयाे सायद धेरै नागरिकअझै पनि अनबिज्ञ नै छन ।जब धर्मनिरपेक्षता घाेषणा गरियाे तब गल्लि गल्ती धर्म प्रचारक देखिन्छ , पछिल्लो समयका १/२ घटनाहरु हेर्दा ,धार्मिक द्वन्द हुने दिने धेरै टाढा छ जस्तो लाग्दैन । यसरी धर्म लाई व्यापार गर्नेहरुलाई यसले खुल्ला गरिदियाे । जस अनुरुप आईएनजिआे हरु खुलेेेेआम धार्मिक व्यापार गरिरहेकाे कुरा छर्लङ्ग देख्न सकिन्। यसरी धार्मिक सहिष्णुता सहित मिलेर बसेकाे समाजमा बिस्तारै द्वन्द काे बिजाराेपण हुदैछ ,जुन निकै धातक साबित हुनेछ । हाे , धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । नागरिकले आफुले चाहेकाेे धर्म मान्न पाउनु पर्दछ तर धर्मकाे नाममा प्रलोभनमा पारेर वा डर देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनु त भएन नि हाेइन र ? बसपार्क ,फिलिमहल, महल ,बाटाेघाटाेमा धर्मका ब्यापारिहरु देख्दा त लाग्छ, धार्मिक युद्ध धेरै टाढा छ जस्तो लाग्दैन ।यिनहरु त बिमाका एजेन्ट भन्दा बढ्ता बल लगाइरहेका हुन्छन् ,कन्भिन्स गर्न।बिमाका एजेन्टलाई त कमिसन आउँछ कस्टमर बढेमा र कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्दछन ,कि धर्ममा पनि एस्तै कमिसनकाे खेल छ र ह ?हाेइन भने किन घरघर ,चाेकचेाक पर्चिि बाेकेर हिडिन्छ त  ?,धर्म  काे नाममा जातिय विभेद लगायतका अन्धविश्वास ले पनि यस्तो द्वन्द लाई निम्त्याइरहेकाे छ ।जुन नेपाली समाजकाे लागि धातक हुनेछ।

        अर्को कुरा ,जबर्जस्त लादिएकाे आरक्षण । नपालका दलित, जनजाति, महिला, मधेसी , अपाङ्ग ,अल्पसंख्यक अादि नेपालमा पिछडिएका छन, यसमा कसैकाे दुइमत छैन । यिनिहरुकाे राज्यका सबै सबै निकायहरुमा समान सहभागिताकाे जरुरि छ । तर आरक्षणले याेग्य बनाएर हाेईन ,जबर्जस्ती स्थापित गराउने प्रयास गर्दछ। यसले देश र सम्बन्धि पक्ष दुबैकाे हित गर्दैन । पछाडि परेकाे बर्गलाई धकेलेर नै आगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट माथि उठेर , उनिहरुलाइ बामे सर्न सिकाएर ,हिड्न सकिएर र दाैडन सक्षम बनाएर मात्र अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने साेचका साथ अघि बढ्नु जरुरि छ । बिरुवाकाे  हागामा हाेइन ,जरामा मलजल गरेमा बिरुवाकेा बृध्दिबिकाश हुन्छ भन्ने तथ्यलाइ भुलेर हिड्न खाेजेमा राज्य नै दुर्घटनामा नपर्ला भन्न सकिदैन । पछाडि परेका नागरिककाे शिक्षा ,स्वास्थ र पाेषणकाे पुर्णरुपमा राज्यले नै जिम्मा लिएर ,उनिहरुलाइ पुर्ण प्रतिस्पर्धाकाे लागि याेग्य बनाउनु पर्नेमा राज्यचाहि ,कलाे दखाएर लाटाे पाडाे बाध्ने जस्ताे गरिरहेकाे छ । याे कहिले बुझ्लान त ,पिछडिएको समुदायले  ? आरक्षणले वास्तविक पिछडिएकाे सुदायकाे हित त गर्दैन । तर यसले राज्य सम्यन्त्रहरुलाइ थप कमजाेर बनाउछ , आरक्षकाे नाममा तुलनात्मक रुपमा कमजाेर मेनपावर भित्रने साथै आरक्षणकै कारण खुल्ला प्रतिस्पर्धा कम हुने भएपछि टाठाबठा र याेग्य नागरिक विदेश पलायन हुने दर हेर्दा ,खुल्ला तर्फबाट पनि तुलनात्मक रुपमा कमजाेर मेनपावर नै भित्रने देखिन्छन् । यसाे हुदा सरकारि सम्यन्त्रहरु बिस्तारै बिस्तारै कमजाेर हुदै ,अन्ततः धरासायि हुनेदिन पनि त्यति टाढा हाेला जस्ताे छैन । त्यसैले आरक्ष तत्काल खारेज गरि ,पिछडिएका वर्गलाइपनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा काे लागि याेग्य बनाउनुकाे अरु कुनै बिकल्प छैन । त्यसैले सरकारले तत्काल बिशेष प्याकेज घाेषणा गरि ,राज्यकाे पहुच भन्दा टाढा रहेका सम्पुर्ण नागरिकरुलाइ ,राज्यकाे पहुचसम्म पुग्न याग्य गराउनु जरुरि छ ।

    अबकाे नारा समान सहभागीताकाे ग्यारेन्टि हाेइन , समान प्रतिस्पर्धाकाे काे लागि याेग्यबनाउनकाे लागि राज्यले ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ भन्ने हुनुपर्दछ ।

       २०६२/६३ काे आन्दाेलन पछाडिका एक एक दिनहरुलाइ हेर्दा ,यी भइरहेका कुनै पनि गतिबिधिहरु नागरिक काे हितमा देखिदैनन ।  नागरिकका आधारभुत आबश्यकताहरुकाे सुनिस्चित गर्ननसक्ने राज्यले ,सुखि नेपाली समृद्ध नेपालकाे सपना पूरा गर्न सक्ला त ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार