एमसीसी बिरुद्व राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि नागरिक मञ्चद्वारा बिरोध

श्यामलाल पोखरेल
बुटवल, जेठ ३० ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीस) खारेज गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ । एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले बिरोध गर्दै आएका छन् । संसदबाटै एमसीसी खारेजको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि नागरिक मञ्चले शुक्रबार बुटवलमा बिरोध प्रदर्शन गरेको हो । एमसीसी परियोजनाको बिरोधका लागि नागरिक मञ्चले आयोजना गरेको उक्त बिरोध कार्यक्रममा नागरिक अगुवा र विभिन्न दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि नागरिक मञ्चका अध्यक्ष पदम कार्कीले एमसीसी खारेज नभए देशको स्वाधिनतामाथि आंच आउने बताउनु भयो । एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरित भएको उहांको तर्क छ । पूर्व सभासद् विनोद पहाडीले संसदबाटै एमसीसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने बताउंदै संसदबाट एमसीसी पास गराए सरकार समस्यामा पर्ने दावी गर्नुभयो । उहांले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन नहुंदा संविधानले निषेध गरेको जातीय छुवाछुत कायम रहेको बताउनु भयो । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिव्यूरो सदस्य पे्रम सुवेदीले एमसीसी सम्झौताले राष्ट्रियता संकटमा पार्ने बताउंदै असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि खारेज गर्ने बताउनु भयो । पूर्व प्रहरी उपरिक्षक जगतबहादुर विष्टले एमसीसीबाट राष्ट्रघात हुन सक्ने भएकाले यसका बिरुद्व जनमत तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय उद्यमी विश्वराज गैह्ेले सरकारको गलत नीति र व्यवहारका कारण नेपालको इतिहांस मेटिने अवस्थामा पुगेकाले राष्ट्र, राष्ट्रियताका लागि राष्ट्रवादी शत्ति,बीच एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहांले एमसीसी भित्राएर नेपालको अस्तितव् संकटमा पार्न लागिएकाले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रको अश्मिता ब बेच्ने राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष चित्रबहादुर थापाले कम्युनिष्ट नामको सरकारले इतिहांसमा आजसम्मका सरकारहरुले भन्दा धेरै नराम्रा र राष्ट्रघाती काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । युवा अभियान्ता विनोद खनालले कूनैपनित हालतमा एमसीसी सम्झौता पास हुन नदिनका लागि राष्ट्रवादी शक्ति सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक समाजका अगुवा तथा लेखक विनबहादुर कुंवरले राष्ट्रियताको मुढामा ओली सरकार कमजोर सावित भएको बताउनु भयो । अधिवक्ता ज्ञानु केसीले एमसीसी खारेजीका लागि सरकारका बिरुद्व एकतावद्व रुपमा आन्दोलन उठान गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो । एमसीसी ल्यढाएर सरकारले नेपाली जनताको नाममा राजनीतिक व्यापार गर्न लागेको बताउंदै सरकारले एमसीसी गराए इतिहांसमा ओली सरकार कलंक बन्ने बताए ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार