कोरोना महामारीको संघारमा आएको
बजेट जनमुखी पटक्कै भएन । बजेटको
आकार त बढ्यो तर प्रकार बढेन । पोहोरकै कार्याक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट आएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । जुन हामीले २ वर्षको अनुभवबाट थाहा पाइसकेका छौं। हुन त पूर्वाधारमा नयाँ कार्यक्रम आएका छैनन् । कोरोनाको
प्रभाव त पछिल्लो २ महिना न परेको हो । तर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नै देखिएको छैन ।
कोरोनाका उपचार त अहिले सम्भव छैन । तर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई यो बजेटले केही बोलेको छैन । साँच्चै भन्ने हो भने महामारी नियन्त्रण गर्ने गरी पर्याप्त बजेट आएको छैन । बागलुङ अस्पतालबाट जुन हिसावले
विशेष भत्ता माग भएर आएको छ त्यो हिसाबमा सरकारले सुविधा दिन कसरी सक्ला भन्ने शंका उब्जाएको छ । पोहोर परारजस्तै यो पालि पनि पोके बजेट ल्याइएको छ । सामाजिक विकास, कृषि र पर्यटन मन्त्रालयको बजेटका अधिकांश शीर्षक नछुट्याइ एकमुष्ट राखिएको छ । कार्यकर्ता रिझाउने खालका वितरणमुखी बजेटले लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन ।
समाजवाद उन्मुख भनिए पनि त्यस्ता कार्यक्रम नआउँदा जनता निराश भएका छन् ।
प्रियारी थापा सुप्रभा
प्रदेश सांसद गण्डकी प्रदेश
