राज्यको सम्पत्ती मनमानी वितरणले कसैको भलो गर्दैनः प्रदेश सांसद जिसी

१५ असार, बुटवल ।
प्रदेश ५ को आ व २०७७÷७८को बजेट माथी विषयगत छलफलमा भाग लिदै राजमो प्रदेश सांसद तारा जिसीले कृषिमा विभिन्न शिर्शक उप शिर्शकका नामबाट वितरण गरिने अनुदान वास्तविक अनुग्राही सम्म पुग्न नसकेको र ठूलो पैमानामा सत्ताधारी पार्टीका नेता,कार्यकर्तामा मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा विना नै वितरण गर्ने गरिदा सर्वत्र चर्चा पाएको बताउनुभयो। कर्मचारी तप्का जनताप्रति कति उत्तरदायी छ वा छैन?एउटा पक्ष भएको भन्दै जनप्रतिनीधिहरु जनता प्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ,मनमानी राज्यको ढुकुटी वितरणले कसैको भलो नुहुने औल्याउदै यस बाट जनतामा निराशा र जनप्रतिनीधि प्रति घृणा पैदा गरेको वताउनुभयो।
बजेटको ठूलै हिस्सा अनुदानमा छुट्टाईए पनि वितरण पारदर्शी र निष्पक्ष नहुदा मन्त्रालय समेत बदनाम भएको तथ्य औल्याउनुभयो।

विभिन्न कृषि उपज,सहकारी आदीको प्रशंशा योग्य कार्यलाई प्रोत्साहन र थप पे्ररित गर्न अनुदान अतिआवश्यक भएपनि अत्यधिक शिर्षकमा बजेट छर्ने त्यसबाट आफ्ना कार्यकर्ताको हित नै सर्बोपरी राख्ने प्रवृती रहे सम्म अनुदान वितरणको अर्थ नहुने टिप्पणी गर्नुभयो।

अनुगमनको पक्ष कमजोर मात्र होइन त्यो पनि पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै कृषि सम्बन्धि प्रदेश कै संसदीय अनुगमन टोली समेतले तुल्सिपुरको हाम्रो पहुंच बहुउदेश्यिीय सहकारी माथी अनुगमनको दौरान गरेको पूर्वाग्रहको उदारण दिनुभयो।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलिय सांसदको टोलीमा स्थानीय जनप्रतिनीधि र कर्मचारी सहितको अधिकार सम्पन्न टिम बनाउन माग गर्नुभयो।
प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ माहामारी बाट सिर्जित समस्यालाई अवसरको रुपमा बदल्ने,त्यसको लागी कृषि उपजको उत्पादन,खाद्य सुरक्षा रोजगारी सिर्जना जस्ता बिषयमा प्राथमिकता दिने कुरा बजेटमा उठाउनु सकारात्मक छ। खाद्य सुरक्षा,बहुवाली उत्पादनमा संतुलीत खाद्य नीति,एक टुक्रा उब्जाउ जमिन खाली नराख्ने शंकल्प, सेना समेतको कृषि उत्पादनमा सहभागिताको साथै नेपालमा बढी उत्पादन हुने खाद्य वस्तु र तरकारी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्धले मात्र देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताउदै त्यस तर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
प्रदेश भित्र आज पनि उब्जाउ जमिनको ठूलो हिस्सा आकाशे सिचाईको भरमा आश्रीत छ भन्दै तराई र पहाडका उब्जाउ फाँटहरु भू–माफियाहरुको प्लाटिंङले धाराशाही बनाएको र सिक्टा परियोजनाको गति मन्द रहेको,माडी सिचाई,नौमूरे परियोजना बर्षेनी चर्चा मात्र पाउने गरे पनि काम सुरुवात सम्म हुन नसकेको वताउनुभयो। यही प्रकृतिका प्रदेशका महत्वपूर्ण क्षेत्रका सिंचाई योजनाहरुमा सरकारको ध्यान जान नसकेको भन्दै तिनाउ नदीमा बुटवलमा रेगुलेटर डेम निर्माण गरी मर्चवार सम्म इतिहासमा सिंचाई गर्ने गरिएको तथ्य भएपनि २०२७ सालको बाढीले बाँध वगाएपछि आज सम्म पनि कुनै सरकारले पूननिर्माणमा चासो नदेखाएपनि यो सरकारले प्रयत्न गरे विशाल उब्जाउभूमिले राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने औंल्याउनुभयो।

सलह किराको नेपाल प्रवेशले किसानको वाली समाप्त पार्ने भएकोले प्रदेश सरकारको उक्त प्रकोपलाई समाप्त पार्न विपत ब्यवस्थापनको तैयारी के कस्तोछ? भनी जवाफ दिन माग गर्नुभयो।

समाजवाद उन्मुख अर्थ ब्यवस्थाको शंकल्प सहित प्रदेश र संघमा वर्तमान सरकारको आगमन बाट जमिन्दारहरुको ढुकढुकी बढेर गए पनि सरकारको कृषि नीति उनीहरु कै पक्षमा देखिएपछि अहिले ढुक्क भएकाछन्।तर भूमिहिन किसान र सुकुम्वासीहरु आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने सरकार बाटै उद्दारको सम्भावना नभएपछि निराश भएकाछन्। अत यो महामारीको शंकटको अवस्था र देशलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउन जमिन्दारहरुको हद भन्दा बढी जमिन सरकारले अधिग्रहणगरी भूमिहिन किसान र सुकुम्वासीहरुलाई वितरण गर्दा अति उत्तम हुन सक्दथ्यो। तर आनै शंकल्प अनुसार सरकारको त्यस तर्फ ध्यान जान नसक्नु दुखको विषय वताउनुभयो।
उच्च शिक्षा हासिल गर्न सर्टिपिकेट धितो राखेर ऋणको ब्यवस्था र अध्ययन गरी डिग्री गरेपछि पीआर र डिबीले देश बाटै पलायनको प्रवृती ब्यापक भएको तर कृषिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राविधिक युवाहरुलाई उचीत अवसर र ब्यवस्था को सट्टा ब्यवसायिक फर्म स्थापना गर्न प्रोत्साहनका मात्र कुरा उठाएर ठोस कार्यक्रम नल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो।
कृषि पेशालाई सम्मानित पेशा बनाउने,कृषकहरुलाई पेन्शनको ब्यवस्था गत साल बाटै चर्चा गरिएपनि त्यसको कतै ब्यवस्था बजेटमा उल्लेख नगरिएको र पुन अर्को कृषक डिजिटल परिचय पत्र अहिले उल्लेख गरिएकोछ,केहि लागु गरिन्छ कि?नयाँ नयाँ कार्यक्रम उल्लेख मात्र हो भनी प्रश्न समेत उठाउनु भयो।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार