बौद्विक वर्ग मारमा पर्दापनि राज्य र विद्यालय सञ्चालक मुकदर्शक

श्यामलाल पोखरेल
बुटवल, साउन १३ ।
शिक्षामा राज्य जवाफदेही बन्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका अग्ुवाहरुको एकमत छ । नेपालको शिक्षालाई उचित व्यवस्थापन र समय सुहाउंदो बनाउन राज्यको नीति बाधक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । शिक्षा नीति तथा नियम बनाउने विषयमा राज्य र सरकार गम्भीर नभएकाले नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको उनीहरुको दावी छ । रिपोर्टर्स क्लवले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्ने शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरुले कडा शिक्षा नीति नहुंदा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताए । शिक्षा प्रणालीमा कोभिड १९ को प्रभाव दीर्घकालीन रुपमा देखा पर्न सक्ने भएकाले प्रत्यक्ष भन्दा दीर्घकालीन समस्या विकराल हुन सक्ने उनीहरुको तर्क छ । नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई नलव तथा सेवा सुविधाबाट बन्चित गर्ननहुने बताए । विद्यालयहरुमा निर्माण गरिएको क्वारेनटाइन र आइसोलेसनहरु हटाएर विद्यालय सञ्चालनका लागि बातावरण बनाइ दिन सरकारसंग माग गरे । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश पांचका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले शिक्षामा सरकारको स्पष्ट भिजन नहुंदा समस्या भएको बताउनुभयो । शिक्षा नीति, नियम बनाउन बहस र छलफल हुन नसकेको बताउंदै शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चुकेकोसमेत मन्त्री बरालले स्वीकार गर्नुभयो । स्पष्ट शिक्षा नीति नभएकै कारण शिक्षा लाभारिसे जस्तै भएकाले समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको दावी गर्नुभयो । यस्तै अवस्था रहने हो भने आठ दश बर्षमा शिक्षा कोल्याप्स हुने उल्लेख गर्दै शिक्षा कोल्याप्स भए राज्य नै सकिने मन्त्री बरालको तर्क छ । प्रदेशमा कोभिड १९ को बास्तविक अवस्था पत्ता लगाएपछि कलेज तथा विद्यालयहरु खोल्दै जाने तयारी भएको बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रको अधिकार र दायित्वको स्पष्ट किटान गर्न सकेमा मात्र दीर्घकालीन समस्याकको समाधान गर्न सकिने बताउंदै नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु आफै अभिभावक बन्न खोज्दा पनि समस्या आएको बताउनुभयो । उहांले शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई तलव उपलब्ध गराउन नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । प्याब्सनका केन्द्रिय प्राज्ञिक सल्लाहाकार कृष्ण खनालले अहिलेको समयमा शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी बचाउने भन्नेमा प्याब्सन लागि परेको बताउनुभयो । नीजि विद्यालयहरुको सरकार नभएकाले अहिले नीजि विद्यालयहरु समस्यामा परेको बताउंदै राज्यले आफूहरुलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउनुभयो । एनप्याव्सनका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण पौडेलले शिक्षामा जवाफदेही निकाय नहुँदा समस्या विकराल बन्दै गएको बताउनुभयो । अभिभावकलाई शुल्क तिर्नबाट रोक्न नहुने र रोकिए राज्यले भुत्तानी दिनुपर्ने बताउनुभयो । निजी शिक्षकहरुको संगठन प्याव्सुका केन्द्रिय सदस्य हरि पौडेलले शिक्षा क्षेत्रका बौद्विक मजदुरहरु मारमा पर्दापनि सरकार, प्याब्सन, एनप्याब्सनहरु मौन ररहेको बताउनुभयो । शिक्षक, कर्मचारी विनाका नीजी विद्यालयहरु मसान घाट जस्तै हुने बताउंदै बौद्विक जमातलाई अन्याय गरिए मुलुकको शिक्षा कमजोर हुने बताउनुभयो । शिक्षक महासंघ प्रदेश ५ का उपध्यक्ष कुल प्रसाद लामिछानेले राज्यको नीतिगत दोषका कारण सवै क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताउनुभयो । राज्यसँग स्कुल कसरी संचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा राज्यसँग नभएका कारण समस्या झन बढ्दै गएको बताउनुभयो । शिक्षा पत्रकार समूहका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कृष्ण मल्लले सरकारको शिक्षा नीति दोधारे र अपरिपक्क भएकाले शिक्षा क्षेत्र संकटको अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षामा व्यापार गरेपनि कोरानाका महामारीको बेला भएको लकडाउनको अवधीको तलव दिन आलटाल गरेको बताउनुभयो । अभिभावक संघका केन्द्रिय सदस्य लोकनाथ ज्ञवालीले राज्यले चाहाने हो भने रोल नम्वरका अधारमा जोर विजोर प्रणालीको आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहांले अनलाईन शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले अनलाईन कक्षा सञ्चालनबापत अभिभावकबाट पैसा असुल्न नपाइने बताउनुभयो । अनलाईन शिक्षा नाटक मात्र भएको भन्दै उहांले ३० प्रतिशत समेतको सहभागिता हुन नसक्ने अवस्थामा अनलाईन कक्षाको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) रुपन्देही अध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठले निजी शिक्षकहरुको समस्या, राज्य, सरकार, विद्यालय सञ्चालक कसैले बुझ्न नसकेको बगुनासो गर्नुभयो । शिक्षकहरुलाई बेतलवी विदामा बस्न बाध्य बनाइने गैर जिम्मेवार निर्णयप्रनि अब आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो । रिपोर्टर्स क्लवका प्रदेश संयोजक रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षता र कपिल ज्ञवालीको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार