चेपाङ वस्तीमा आगजनी गरी हटाउनु आपत्तिजन ः– सांसद तारा जीसी

श्यामलाल पोखरेल
बुटवल, साउन १६ ।
प्रदेश पांच संसदको छैंटौ अधिबेशनको २३ औं बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेश सांसद तारा जीसीले चितवन माडीकोसुकुम्वासी चेपाङ वस्तिमा सरकारले हात्ती र सेना प्रयोग गरेर हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । चेपाङ वस्तीमा आगजनी गरी हटाउनु आपत्तिजन र निन्दनीय काम भएकाले सरकारले गल्ती सच्चाउनु पर्ने सांसद जीसीको माग छ । वार्षातको समयमा बैकल्पीक ब्यवस्था नगरी अमानवीय प्रकारले हटाउने कार्य अत्यन्त खेदजनक भएको बताउँदै विचल्लीमा परेका परिवारको उद्वार गरी तत्काल पूर्नवासको लागि व्यवस्था गर्न सरकारसउंग माग गर्नुभयो । नेकपाको सरकार रहेको अवस्थामा पनि सुकुम्वासी चेपांङहरुले यस्तो अवस्था बेहोर्नु परेकोप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको सांसद तारा जीसीले प्रदेश संसदलाई जानकारी गराउनुभयो । पूर्व डिआजी रञ्जन कोईरालालाई सर्बोच्चले उन्मुक्ति दिएको प्रशंग उठाउदै सर्बस्व हरणसहित जन्म कैदको सजाय भोगी रहेको अपराधीलाई न्यायको मुल्य,मान्यता र नजिर बिरुद्द सर्वोच्चको उन्मुक्ति दिने फैसलाले देसको न्याय प्रणाली विश्वसामू बदनाम भएको सांसद जसिीको भनाइ छ । घटना कुनै आवेशमा भएको वा अप्रत्यासित थिएन, भन्दै सांसद जीसीले भन्न्ुभयो – यसले न्यायपालीकाको स्वस्थ, स्वच्छ र न्यायिक छवि धुमिल मात्र भएकोछैन, न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वाशमा गुमेको छ । वर्तमान प्रधानन्याधीशको तल्ला अदालतमा हुंदादेखि नै राम्रो छवि थिएन,उनलाई सर्बोच्चमा नियुक्त हुने प्रक्रियाको सार्वजनिक सुनवाईमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्कालिन अवस्थामा नै बिरोध गरेको र अहिले प्रधानन्याधीश ठिक थिएनन् भन्ने व्यवहारमा प्रमाणि भएको सांसद जीसीले बताउनुभयो । प्रधानन्याधीशलाई ठूला पार्टी भन्नेहरुले भागवण्डा गरी मिलाएर ल्याएको प्रसंग कोट्याउदै जसको दूस्परिणाम सम्पूर्ण न्याय प्रणाली र देशले बेहोर्नु परेको दावी गर्नुभयो । फैसलाको प्रकृति र प्रवृत्ति दोषिलाई उन्मुक्ति दिने र न्यायको हत्या गर्ने भएकाले प्रधान न्यायधीसलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने सांसद जीसीको सरकारसंग माग छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कम गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएपनि एकल महिलालाई ६० बर्ष पुगेपछि मात्र भत्ता लागु गर्ने योजना तलसम्म गएको बुझिएको छ । असाय एकल महिलाहरुलाई थोरै भएपनि राहत र सम्मानको अनुभूति गराउन राज्यले उनीहरुको उपेक्षा गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुलाई एकल भएकै मितिबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनपर्ने बताउनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

Supadeurali Online

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार